भारत के शिक्षित समुदाय में यह बड़ी भ्रांति फैली है कि शायद अपनी ही बौद्धिक क्षमता से यूरोप के राजनैतिक चिंतन का विकास हुआ है। परंतु सत्य इससे भिन्न है। वहाँ निरंतर विश्व के अन्य समाजों से अपनी अन्त:क्रिया के परिणामस्वरूप राजनैतिक चिंतन विकसित होता और बदलता रहा है। संसार के अन्य देशों के सम्पर्क में आने पर ही यूरोप में चर्च के पैशाचिक नियंत्रण से लड़ते हुये लोगों ने चर्च को सीमित करने के उपाय निकाले। इसके बाद भारत जैसे राष्ट्र के विशाल राज्यों को देखकर पहली बार उन्हें बड़े राज्य बनाने का विचार आया। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने एक बड़ा जर्मन नेशन स्टेट बनाया। उसके बाद इंग्लैंड तथा अन्य नेशन स्टेट भी विकसित हुये। विश्व के सम्पर्क में आने के बाद उन्होंने अपने यहाँ उन्हीं विचारों को अपनी एक रंगत दी। इस प्रक्रिया में से नेशन स्टेट पहली बार लगभग 150 वर्ष पूर्व ही यूरोप में विकसित हुये हैं। नेशन स्टेट का विकास चर्च से लड़ते हुये ही हुआ है। वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रबुद्ध लोगों ने चर्च की आधारभूत मान्यताओं को असत्य सिद्ध किया और तब चर्च को केवल ‘फेथ’ के दायरे तक सीमित कर दिया गया तथा बौद्धिक दृष्टि से राजनैतिक चिंतन विकसित होता रहा।

डार्विन ने चर्च की मान्यताओं की धज्जियाँ उड़ा दीं

चार्ल्स डार्विन ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ ‘ओरिजिन ऑफ स्पेसीज’लिखा। जिसने चर्च की समस्त मान्यताओं की धज्जियाँ उड़ा दी और प्रतिपादित किया कि मनुष्य का विकास वानर और वनमानुषों से हुआ है। इससे विक्टोरिया युग में किया गया ‘अंग्रेजों के श्रेष्ठ नस्ल’होने के दावे की किरकिरी हो गई और वह उपहास का विषय हो गया। सम्पूर्ण चर्च डार्विन के विरोध में हो गया। डार्विन के समर्थक और विरोधियों में भारी कलह मची। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने प्रसिद्ध निबंध ‘लिबर्टी’में मानवीय स्वाधीनता का प्रबल आग्रह किया। उन्होंने व्यक्ति की स्वाधीनता को पवित्र घोषित किया और नैतिक मर्यादाओं में रहते हुये व्यक्ति की स्वाधीन इच्छाशक्ति के लिये भरपूर अवकाश दिये जाने की वकालत की।

इंग्लैंड ऐसे बना नेशन स्टेट

इसी समय इतालवी लोगों ने अपना स्वाधीनता संग्राम चलाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रचंड गृह युद्ध फैल गया। इंग्लैंड में गुलामों को ढ़ोने के लिये बड़े जहाज बनाने का निर्णय लिया गया और उससे संयुक्त राज्य अमेरिका के दास प्रथा के समर्थकों को भारी मदद दी गई। बिस्मार्क ने जब डेनमार्क का एक हिस्सा जर्मनी नेशन स्टेट में मिला लिया तब इंग्लैंड में बहुत से लोगों ने मांग की कि हमें डेनमार्क का साथ देना चाहिये। परंतु प्रधानमंत्री पॉमर स्टोन ने असमर्थता दिखाई। जर्मनी की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड के सम्पन्न लोगों ने भी इंग्लैंड को एक नेशन स्टेट बनाने का विचार किया और 1865 से 1874 के बीच पास किये गये कई विधेयकों के द्वारा इंग्लैंड ‘नेशन स्टेट’की हैसियत में पहुंच गया।

वोट का सीमित अधिकार

1865 ईस्वी तक इंग्लैंड में केवल धनियों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था। वहाँ के गरीब लोग हर चुनाव के समय दंगे करते थे और धनियों को लूटते थे। चुनाव खुलेआम होते थे और गुप्त मतदान का कोई प्रावधान नहीं था। गरीब लोग इस या उस प्रत्याशी के मत में प्रदर्शन और उत्पात करते थे। इसके एवज में उन्हें कुछ खाने-पीने को मिल जाता था। जब अमेरिका में छिड़े गृहयुद्ध के कारण भारी मात्रा में कपास की आपूर्ति बंद हो गई तो लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों में हडक़ंप मच गया और शहरों में उपद्रव होने लगे। इस दौर को ‘कपास के अकाल का दौर’(कॉटन फेमीन) कहा गया। इसी अवधि में प्रत्येक वयस्क पुरूष को मताधिकार देने की मांग ने जोर पकड़ा। इंग्लैंड के अनेक प्रमुख राजनीतिज्ञ आये दिन दल बदलने लगे। विलियम ग्लेडस्टोन पहले टोरी थे, बाद में लिबरल हो गये। इसी प्रकार बेंजामिन डिजराइली ने भी पार्टियां बदलीं। डिजराइली एक यहूदी थे परंतु बचपन में ही ईसाई बना दिये गये थे। वे परंपरागत व्यवस्था के प्रबल पक्षधर थे। डिजराइली और ग्लेडस्टोन में प्रचंड राजनैतिक प्रतिस्पर्धा चली। डिजराइली का भी मत था कि कमाऊ और समृद्ध व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिये। क्योंकि वे ही जिम्मेदार नागरिक होते हैं। साथ ही आयकर दाताओं और विश्वविद्यालय के स्नातकों, वकीलों और डाक्टरों को दो-दो वोट देने का अधिकार होना चाहिये। जबकि ग्लेडस्टोन की मांग थी कि केवल एक व्यक्ति को एक वोट ही देना चाहिये। अंत में डिजराइली ने ग्लेडस्टोन के तर्कों को स्वीकार किया और इंग्लैंड के प्रत्येक सम्पन्न पुरूष को एक-एक वोट देने का अधिकार दिया गया। गरीबों और स्त्रियों को वोट का अधिकार तब भी नहीं दिया गया था।

इंग्लैंड को क्यों बनाया गया यूनाइटेड किंगडम

इस बीच आयरलैंड में किसानों का आंदोलन तेज हो गया और वे भूमि पर स्वामित्व दिये जाने के लिये आंदोलन करने लगे। इंग्लैंड की सेना ने जब उनका दमन किया तब सैनिकों और किसानों में जगह-जगह झड़पें होने लगीं। अंतत: बलपूर्वक आयरलैंड को कुचलकर उसे इंग्लैंड का हिस्सा बना लिया गया। परंतु तब भी आयरिश लोगों में इतना दम था कि उन्होंने इंग्लैंड के साथ जो साझा राज्य बना उसमें अपनी अलग पहचान मान्य करने को विवश कर दिया। इस प्रकार इंग्लैंड और आयरलैंड की अलग-अलग पहचान बनी रही। इसी प्रकार स्काटलैंड के लोगों की भी अलग पहचान बनी रही और अंत में 123 द्वीपसमूहों वाला जो युनाइटेड किंगडम बना है उसमें इंग्लैंड, आयरलैंड और स्काटलैंड की अलग-अलग पहचान कायम है। तीनों अपने को अलग-अलग नेशन मानते हैं। इसीलिए उसे संयुक्त राज्य कहा गया है। कोई एक नाम आज तक नहीं दिया गया है, देना संभव भी नहीं है। उस अर्थ में यू.के. एक राष्ट्र नहीं है अपितु तीन राष्ट्रों का एक साझा राज्य है।

निरंतर कलह और युद्ध

18वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ से पहले फ्रांस और इंग्लैंड तो आपस में लड़ ही रहे थे, इंग्लैंड और आयरलैंड तथा इंग्लैंड और स्काटलैंड भी आपस में लड़ रहे थे। उधर, स्वयं इंग्लैंड के भीतर कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट में लगातार लड़ाइयाँ हो रही थीं। फ्रांस के लुई चौदहवें का इंग्लैंड के राजा विलियम से भयंकर युद्ध हुआ और हालैंड तथा नीदरलैंड के राजाओं से भी इन लोगों की भारी लड़ाइयाँ हुईं। ये लड़ाइयाँ तब तक कोई राष्ट्रीय सेनाओं की लड़ाइयाँ नहीं थीं अपितु अलग-अलग जागीरदारों की लड़ाइयाँ थीं।

20वीं शताब्दी ईस्वी में बने नेशन स्टेट के बाद संबंधित क्षेत्रों के प्राचीन झगड़ों को भी नये नेशन स्टेट से ही संबोधित किया जाने लगा। परंतु सत्य यह है कि इंग्लैंड का शासक बनने के पहले विलियम दक्षिणी फ्रांस की एक जागीर ऑरेंज के जागीरदार थे और इसी प्रकार डच नेशन के दो अलग-अलग राज्य थे- हॉलैंड और नीदरलैंड। इनमें भी परस्पर युद्ध चल रहे थे।

19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में ही ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजाओं ने आपस में मिलकर साझा शासन का निर्णय लिया और उसे युनाइटेड किंगडम का नाम दिया। इंग्लैंड के उकसावे पर 1803 ईस्वी में सऊदी अरब के एक छोटे से इलाके के वहाब जागीरदार ने मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र का नाम सऊदी अरब रख दिया। 1804 ईस्वी में फ्रांसिस प्रथम ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना की। 1805 ईस्वी में फ्रांस और स्पेन के समुद्री बेड़े आपस में लड़ मरे और अंत में भारतीय जहाजों की श्रेष्ठता के कारण ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन दोनों को हरा दिया। इसी समय इजिप्त मिश्र पर भी ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता गया और इजिप्त के मुहम्मद अली ने अपने राष्ट्र के आधुनिकीकरण की घोषणा की।

भारत के ज्ञान भंडार से प्रेरित होकर खुली पहली यूनिवर्सिटी

इस बीच जर्मनों ने भारत से हजारों मूल्यवान ग्रंथ तथा दस्तावेज प्राप्त कर अपने देश ले जाने का काम किया और फिर पहली बार बर्लिन में 1810 ईस्वी में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी खोली गई जो वस्तुत: भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों से ही प्रेरित थी और 1850 तक इसमें एक उल्लेखनीय आकार ले लिया। जिसमें लगभग 100 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इसी बर्लिन विश्वविद्यालय से पढक़र हीगल, बिस्मार्क और कार्लमाक्र्स निकले। जर्मनों ने पहली बार भारत में बड़े राज्य देखे और यह जानकारी जर्मनी में फैलाई। इसकी प्रेरणा से 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी की 300 जागीरों का विलय कर पहली बार जर्मन नेशन स्टेट की स्थापना की घोषणा की। इसकी प्रतिस्पर्धा में कुछ समय बाद यू.के. भी एक नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा। उसके पहले तक यू.के. एक नेशन स्टेट नहीं था।

तलवार और धनुष से ही लड़ा गया 19वीं शताब्दी का पहला युद्ध

19वीं शताब्दी ईस्वी में ही यूरोप में पहली बार बंदूक बनाई गई। जब नेपोलियन ने यूरोप को जीतने के लिये युद्ध किया था तो उसकी सेना में थोड़ी सी ही तोपें थीं। अधिकांशत: धनुषबाण और तलवार ही उस युद्ध में काम में लाये गये थे। 1814 ईस्वी में पहली रिवाल्वर भी बनी। 1816 ईस्वी में सम्पूर्ण यूरोप में भयंकर शीतलहरी फैली और उस वर्ष सम्पूर्ण यूरोप में ग्रीष्म ऋतु आई ही नहीं। तब तक बिजली का अविष्कार नहीं हुआ था। इसलिये यूरोप के लाखों लोग ठंड और भुखमरी से मर गये।

युद्धों और एजेंट्स के द्वारा राज्य का विस्तार

इस बीच इंग्लैड के सबल समुदायों ने और लूटपाट में निपुण व्यापारियों ने तथा अन्य यूरोपीय लोगों ने भी यूरोप से बाहर के लोगों को लूटनेे के तरीके जान लिये थे और हर जगह उसका प्रयोग कर रहे थे। इंग्लैंड तथा इटली की प्रेरणा से चीन में एक नये ईसाई बने व्यक्ति ने घोषणा की कि वह ईसामसीह का जूनियर है और उसने सम्पूर्ण चीन को ईसाई बनाने के लिये अवतार लिया है। चर्च की प्रेरणा से और छल-कपट से चीन में ईसाई मिशनरियों और चर्चों का जाल बिछ गया और बड़ी संख्या में लोग ईसाई बनने लगे। तब ईसाइयों के नेता के रूप में अमेरिका से पढ़ कर लौटे चीनी सज्जन सनयात सेन उभरे और उन्होंने चीनी राष्ट्रवाद का नारा दिया तथा मांचू साम्राज्य को विदेशी करार दिया और चीन की स्वाधीनता की लड़ाई छेडऩे की घोषणा की। यूरोप ने सनयात सेन को चीन का सबसे बड़ा नेता बनाकर उभारा और जापान के विरूद्ध चीन को खड़ा करने का प्रयास करने लगा।

जर्मन से लडऩे के कारण लेनिन और स्तालिन को इंग्लैंड-फ्रांस ने बढ़ाया

इस बीच प्रथम महायुद्ध हो चुका था और यूरोपीय ईसाई देश आपस में भयंकर रक्तपात कर रहे थे। जर्मनी का दावा था कि जहाँ-जहाँ हूण हैं, वह सब उसका ही क्षेत्र है और इसलिये उस सब क्षेत्र में उसे शासन करने का अधिकार है। आधिपत्य की इस लड़ाई में जर्मनी के साथ जापान आ गया और तुर्की के उस्मान वंश ने भी जर्मनी का साथ देने की घोषणा की। भारतीय सेनाओं के कारण इंग्लैंड और फ्रांस का पक्ष इस लड़ाई में जीत गया और उसने जार के विरूद्ध लेनिन और स्तालिन को आगे बढ़ाया तथा युद्ध के बाद उन दोनों को एक बड़ा इलाका घेरकर सोवियत संघ बनाने की अनुमति दे दी।

भारतीय सेनाओं के बल पर जीते इंग्लैंड-फ्रांस

द्वितीय महायुद्ध में पुन: जापान और जर्मनी के मोर्चे के विरूद्ध इंग्लैंड और फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त मोर्चा सक्रिय हुआ और जापान के विरूद्ध स्तालिन के शिष्य माओ जे दुंग ने इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देने का आश्वासन दिया। फलस्वरूप युद्ध के उपरांत माओ की कम्युनिस्ट पार्टी को न केवल सम्पूर्ण चीन पर कब्जा करने दिया गया, अपितु मंगोलिया, मंचूरिया के दक्षिणी इलाके तथा युन्नान प्रांत को हड़पने दिया। बाद में नेहरू ने तिब्बत को माओ को सौंप दिया। इस तरह 20वीं शताब्दी ईस्वी में दोनों ही महायुद्धों में मित्र शक्तियों की विजय के पीछे भारतीय सेनायें ही कारण रहीं और इसीलिये उन्हीं सेनाओं के भय से तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव से इंग्लैंड को भारत से जाना पड़ा। जाते-जाते वे अपने शिष्यों को यहाँ गद्दी सौंप गये।

भारत तक पहुँचने के लिये अपेक्षाकृत छोटे मार्ग की खोज में ही स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 ईस्वी की अवधि में किया गया। इंग्लैंड और फ्रांस के इशारे पर उत्तर-पश्चिमी चीन में मुसलमानों के विद्रोह को बढ़ावा दिया गया।

युद्ध के लक्ष्यों के लिये बनायी गई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें

इस बीच युद्ध में सहायक सेवा दल के रूप में रेडक्रॉस नामक संस्था बनाई गई और इसे विश्व में कहीं भी युद्ध के बीच में सेवा के लिये जाने का अधिकार घोषित किया गया जो प्रकारान्तर से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप का ही अधिकार था। स्वेज नहर के बनने से भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच एक कड़ी बन गई जिससे भारत पहुँचने का मार्ग सरल हो गया और इंडोनेशिया आदि तक पहुँचना भी आसान हो गया।

संसार की पहली मजदूर हड़ताल

1871-72 ईस्वी में भारत के पारसीक क्षेत्र में भी भीषण अकाल पड़ा जिसमें 20 लाख लोग मर गये। 1874 ईस्वी में आयरलैंड में होमरूल आंदोलन तेज हो गया। उधर यूरोप से धन तथा सम्पदा की खोज में अमेरिका पहुँचकर वहाँ के स्थानीय निवासियों की लूट और भयंकर उत्पीडऩ की बात मध्य अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राज्य बना, उसमें भूमि और फसलों की उपलब्धता के कारण तथा जीवन की कतिपय आधारभूत सुविधाओं की सुलभता के कारण यूरोपीय लोगों ने अपनी आबादी तेजी से बढ़ाई और लगातार अमेरिका में अपनी सीमायें भी बढ़ाते रहे। परंतु उसी समय अमेरिकी इंडियन्स (रेड इंडियन) से बंधुआ मजदूरी कराते हुये रेल लाइनों के निर्माण का जो काम यूरोपीय कंपनियाँ करा रही थीं उसके विरूद्ध राष्ट्रव्यापी हड़ताल उन रेलकर्मियों ने कर दी, जिससे हडक़ंप मच गया। यह संसार की पहली राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल मानी जाती है और इसके फैलने से सभी यूरोपीय लोग माक्र्सवाद की बात से ही घबराने लगे क्योंकि माक्र्स ने पूंजीवाद के पतन और सर्वहारा क्रांति की घोषणा कर दी थी।

विश्वासघात से कम्युनिस्टों ने सत्ता हथियाई: अंग्रेजों ने साथ दिया

उधर जार ने रूस में विरोधियों की बड़े पैमाने पर हत्या शुरू कर दी। इसके विरूद्ध रूस के किसानों ने भीषण विद्रोह किया और युद्ध छेड़ दिया। यूरोपीयों के द्वारा प्रशिक्षित स्तालिन और लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने इस राजनैतिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे-धीरे किसानों की सेना के बीच घुसपैठ करने में सफल हो गये। अंत में प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का साथ देने के पुरस्कार स्वरूप उन्हें बहुत बड़े इलाके पर कब्जे की छूट दी गई जिससे सोवियत संघ का निर्माण हुआ। कम्युनिस्टों ने शीघ्र ही किसान आंदोलन के अपने साथियों की हत्यायें शुरू कर दीं और सत्ता पर एकाधिकार बना लिया।

किसानों की हत्यायें और क्रूरता

किसानों को दिये गये सारे आश्वासन कम्युनिस्टों ने झुठला दिये। वस्तुत: किसानों की हत्यायें ही शुरू कर दी गईं। उनसे उनकी जमीन छीन ली गई। तर्क यह दिया गया कि निजी सम्पत्ति शोषण की जड़ है और इसलिये समस्त सम्पत्ति राज्य की है जो उसका न्यायपूर्ण वितरण करेगा। सम्पत्ति पर सामूहिक स्वामित्व की नई धारणा प्रस्तुत कर किसानों को अपने ही खेतों पर खेत मजदूर की तरह काम करने को विवश कर दिया गया और सम्पत्ति का प्रबंधन कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के हवाले कर दिया गया। जो कि नये जमीदार वर्ग बन गये। मिलोवान जिलास ने अपनी पुस्तक ‘दि न्यू क्लास’में इस नये वर्ग का विस्तार से वर्णन किया है। किसानों के परंपरागत जीवन को भी नष्ट कर दिया गया। उनका खेतों पर से स्वामित्व खत्म कर दिया गया। उनमें से बहुत से लोग सर्वहारा बनकर बेरोजगार मजदूर की तरह काम करने के लिये शहरों में जाने लगे।

क्रूरतायें छिपाने के लिये मोहक नारेबाजियाँ

परंतु किसानों का उत्पीडऩ सोवियत क्रांति के बाद ही नहीं प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस सहित सभी यूरोपीय देशों में किसानों का उत्पीडऩ निरंतर 14वीं शताब्दी ईस्वी से ही चल रहा था और हर जगह भीषण किसान विद्रोह होते रहे। जिनका दमन बार-बार किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी ईस्वी तक सम्पूर्ण यूरोप खेतिहर समाज ही बना रहा। भूमि पर एक समूह का स्वामित्व छीनकर उस पर दूसरे समूह का आधिपत्य होता रहा और यह क्रम निरंतर ही चलता रहा। तब भी, किसी भी प्रकार की औद्योगिक समृद्धि यूरोप में 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक नाममात्र को ही हो पाई थी।

जैसा पूर्व में उल्लेख हुआ है, 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोप पर फ्रेंच राज्यतंत्र का आधिपत्य लादने का प्रबल प्रयास किया। समता और स्वाधीनता की सारी नारेबाजी केवल कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की रणनीति थी। आरंभिक सफलता के बाद ही राजनैतिक छीनाझपटी शुरू हो गई। 31 जनवरी 1793 ईस्वी को डेन्टन ने घोषणा की कि फ्रांस की सीमायें समुद्र से लेकर राइन नदी, आल्पस और पिरिनी पर्वत शृंखला तक है। इस प्रकार हालैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी के बहुत बड़े इलाकों को अपने अधीन करने की यह घोषणा की। इसीलिये इंग्लैंड से उनका टकराव हो गया। (माइकेल रेपर्ट कृत 19वीं शताब्दी ईस्वी का यूरोप, अध्याय 3, पृष्ठ 32-33, मेकमिलन प्रकाशन, 2005)

जब लुई 16वें को जनवरी 1793 ईस्वी में फांसी दी गई तब यूरोप में गुस्सा फैल गया। उस समय पहली बार इंग्लैंड में कुछ लोगों ने इंग्लिश जाति (नेशन) की बात शुरू की। स्पेन के शासक ने भी फे्रंच शासकों के विरूद्ध युद्ध की घोषणा की। फ्रेंच सेनायें नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम में घुस गईं तथा हॉलैंड को मजबूरी में संधिपत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। बेल्जियम पर फ्रेंच की पकड़ मजबूत हो गई। पोलैंड का विभाजन कर दिया गया और प्रशा अपने विस्तार की योजना बनाने लगा।

फ्रेंच सेनायें 1796 ईस्वी में जर्मनी में उत्पात मचाने लगीं। इसके साथ ही सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली की सीमाओं में आस्ट्रिया के विरूद्ध दबाव बढ़ाया। आस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ संधि कर ली। राइन नदी के बायें किनारे पर फ्रांस का आधिपत्य ऑस्ट्रिया ने मान्य किया। ईसाई रोमन साम्राज्य बिखरने लगा।

बोनापार्ट ने मई 1798 में इजिप्त पर आक्रमण किया। जिससे ब्रिटेन को खतरा नजर आने लगा। अंत में ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने रूस, पुर्तगाल, नेपल्स तथा तुर्की के साथ संधि की। ब्रिटिश भारतीय नौसेनाओं ने 1798 ईस्वी में इजिप्त में बोनापार्ट की सेना को घेर लिया और अगले वर्ष रूसी सेनाओं ने आस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रेंच सेनाओं को इटली से खदेड़ दिया।

लगातार चले युद्धों में ईसाई रोमन साम्राज्य की रियासतें 365 से घटकर 40 हो गईं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ चर्च की भूमि पर कब्जा कर लिया। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक अनेक बौद्धिकों ने चर्च के विरोध में नये राजनैतिक घटनाक्रमों का स्वामित्व किया। इस प्रकार विश्व के, विशेषकर भारत के ज्ञान के बल पर और उस ज्ञान को ईसाई रंगत देते हुये 19वीं शताब्दी ईस्वी में क्रमश: राष्ट्रवाद यूरोप में विकसित हुआ और चर्च के अत्याचारों के विरोध में सक्रिय लोगों ने नेशन स्टेट की धारणा विकसित की जो निरंतर बदलाव के दौर में है। क्योंकि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें नेशन स्टेट की प्रभुसत्ता को सीमित करने के लिये बनाई गई हैं और इसके लिये बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय करार किये गये हैं तथा नियम बनाये गये हैं। सार रूप में यह विश्व के विविध सबल समुदायों और व्यक्तियों के द्वारा वर्चस्व की योजना का ही एक अंग हैं। यूरोप में कोई भी विचार आज तक सचमुच विश्व के किसी सत्य को जानने के प्रयोजन से विकसित नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ परमसत्ता के ज्ञान की साधना की कोई परंपरा ही विकसित नहीं हो पाई है। जो भी विचार वहाँ प्रस्तुत और पोषित किये जाते हैं, वे किसी न किसी भौतिक और राजनैतिक अर्थात सत्तापरक प्रयोजन से। ये प्रयोजन इतने क्षुद्र होते हैं कि इनको ढकने के लिये मोहक विचारों और नारों का आवरण रचा जाता है।

     द्वितीय महायुद्ध के बाद बनी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के साथ अनेक विषयों और क्षेत्रों में सार्वभौम नेशन स्टेट की सम्प्रभुता का क्षेत्राधिकार सीमित हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हुआ है जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी नेशन स्टेट पर लागू होता है। जैसे- मानवाधिकार के कानून, बालश्रम से संबंधित कानून, विमानों और समुद्री जहाजों के आवागमन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कानून, महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पर्यावरण और नागरिक समूहों के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कानून आदि। 20वीं शताब्दी के उत्तराद्र्ध से अनेक दिशाओं में और अनेक विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून विकसित हुये हैं क्योंकि आधुनिक जीवन की जटिलता बहुआयामी हुई है। प्रत्येक समाज कतिपय विशेष सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक मूल्यों पर श्रद्धा रखता है और उनके आधार पर समाज व्यवस्था विकसित होती है तथा कानूनी ढांचा भी उसी प्रकार का बनता है। परंतु नये अन्तर्राष्ट्रीय कानून अनेक विषयों में नेशन स्टेट की सम्प्रभुता में हस्तक्षेप करते हैं। वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था के विचार के साथ ही विकसित हुये हैं। इसी विचार से जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था को भी विकसित किया जा रहा है। जिसकी मुख्य पहल संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि पश्चिमी यूरोपीय शासकों के द्वारा होती है और अन्य देशों पर भी उनका ही बौद्धिक वर्चस्व निर्णायक है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसे विश्व व समाज को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं जिस समाज की सबसे प्रमुख और निर्णायक संस्था ‘राज्य’ (दि स्टेट) हो। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों के वर्चस्व में विश्व स्तर पर ऐसे परिवर्तन लाये गये हैं जिनमें लोगों की आशाओं और आकंाक्षाओं का प्रतिनिधित्व मुख्यत: राज्य ही करने लगा है। उनके जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण भी राज्य पर ही निर्भर है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक सम्प्रभु इकाई द्वारा अन्य सम्प्रभु इकाई की सीमाओं की समग्रता और अखंडता में हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। विवादों के समाधान में सैन्य बल का प्रयोग न करने के भी अन्तर्राष्ट्रीय नियम बने हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक नेशन स्टेट को समान मताधिकार देना भी इसी प्रक्रिया का अंग है। यद्यपि इस प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रश्न स्वाभाविक उठते हैं। क्योंकि नेशन स्टेट्स के आकार में बहुत अधिक अंतर है। कुछ नेशन स्टेट्स में केवल कुछ सौ नागरिक हैं तो भारत और चीन जैसे देश हैं जहाँ नागरिकों की संख्या 140 से 150 करोड़ तक है। यूरोप के नेशन स्टेट 4 से 5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाले हैं। जबकि द्वितीय महायुद्ध के बाद बने पश्चिमी एशिया और मध्यपूर्व के अनेक नेशन स्टेट केवल कुछ लाख जनसंख्या वाले हैं। इस प्रकार नेशन स्टेट को एक इकाई मानकर चल रही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें मनुष्य के मूल्य के मापन में भीषण भेदभाव करती हुई दिखती हैं। क्योंकि 100 लोगों की एक इकाई और करोड़ों लोगों की भी एक इकाई मानना 100 मनुष्यों को करोड़ों मनुष्यों को मानने जैसा है। अत: इस विधि व्यवस्था में निर्णायक राज्य संस्था ही है, न्याय संस्था नहीं। क्योंकि न्याय की दृष्टि से 100 मनुष्य करोड़ों मनुष्यों के बराबर नहीं हो सकते।

इसके साथ ही विश्व राजनीति को नियंत्रित करने के लिये ही पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें बनी हैं और वे विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले टकरावों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करती हैं। यद्यपि इसमें हर बार सफलता नहीं मिलती। सम्प्रभु राष्ट्र अपने स्तर पर युद्ध के निर्णय लेते रहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें उनमें हस्तक्षेप और बीच-बचाव करती रहती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शांति सेना भी इसी प्रयोजन से बनाई गई है कि वह युद्ध विराम का दबाव बनाये और निगरानी रखे।

द्वितीय महायुद्ध के बाद बने नये राज्यों को नियंत्रित रखने का काम तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून करता ही है, वह विश्व के सभी नेशन स्टेट की सम्प्रभुता में सीमित हस्तक्षेप भी करता है। क्योंकि बहुत से कानून केवल नेशन स्टेट को एक इकाई मानकर नहीं बनाये गये हैं अपितु वे व्यक्तियों समूहों तथा सार्वजनिक और निजी संस्थाओं से भी सम्बद्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मानवाधिकार, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम, विश्व स्वास्थ्य, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिये बनी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें और अन्तरिक्ष के उपयोग और संचार संबंधी विश्व व्यवस्था से जुड़े नियम, ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान रखे गये हैं जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रराज्य की सम्प्रभुता में हस्तक्षेप करते हैं। सम्प्रभु नेशन स्टेट के ऊपर इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का नियंत्रण उल्लेखनीय सीमा तक बढ़ा है।

उल्लेखनीय है कि विएना कांग्रेस ने 1815 ईस्वी में ही यूरोप की अपनी दशाओं के अनुरूप एक राजनैतिक व्यवस्था और तद्नुरूप अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था रचे जाने के विषय में निर्णय लिया था। तभी से इस दिशा में पश्चिमी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकी विधिवेत्ताओं में 4 प्रकार की विचार श्रेणियाँ हैं। यथार्थवादी कहे जाने वाले विधिवेत्ताओं के अनुसार एक अराजक अन्तर्राष्ट्रीय सिस्टम में राज्य का मुख्य लक्ष्य होता है स्वयं को जीवित और पुष्ट रखना। इसके लिये वे अपनी सत्ता और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिस सीमा तक राज्यों के हितों का संरक्षण करेगी, वहीं तक वे उससे सहमत होंगे। अत: राज्य केवल उन्हीं व्यवस्थाओं और विधिक प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं जो उनकी अपनी शक्ति बढ़ाये और अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों पर उनके आधिपत्य को व्यवस्थित रूप दे। इस प्रकार वे अपने हित में जानबूझकर अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों तक स्वीकार्य हो सकते हैं जहाँ वे राज्यों की प्रभुसत्ता को और स्वायत्ता को बाधित नहीं करें। इस प्रकार वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक उल्लंघन की ही वस्तु बन जाते हैं। इसीलिये उनको बलपूर्वक लागू कराने की व्यवस्था तथा उल्लंघन करने वाले को दंडित करने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिये।

एक अन्य मत उदारतावाद का है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारतावादी लोग इस मत के हैं कि राज्यों के बीच सहमति का आधार उनकी घरेलू नीतियों से ही निर्धारित होता है। इसीलिये लोकतांत्रिक सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अधिक सहजता से स्वीकार कर लेती हैं परंतु अलोकतांत्रिक सरकारें इन्हें सहजता से नहीं स्वीकार करतीं। लोकतांत्रिक समाजों में सिविल सोसायटी और प्रशासनतंत्र अनेक स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय सहयोग में रूचि रखते हैं। इसीलिये वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्वीकृति सहज होती है। उनके बीच आपसी विश्वास का वातावरण सहज होता है।

एक अन्य मत तर्कपूर्ण चयन और खेल के सिद्धांत का है। इस मत को मानने वाले बाजार की शक्तियों पर अधिक भरोसा करते हैं। लोग अपनी पसंद का विस्तार करने की दृृष्टि से तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं। अत: आर्थिक सिद्धांतों के अनुरूप ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सबसे अधिक प्रभाव और दबाव राज्यों की विदेश नीति पर होता है। इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधि की पूरी प्रक्रिया पर अलग-अलग दबाव समूह अपना-अपना प्रभाव और दबाव बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। मानवाधिकारवादियों, स्त्रीवादियों, पर्यावरणवादियों ओर शांतिवादियों ने अपने-अपने नेशन स्टेट्स  के भीतर रहते हुये भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के रूप में स्वयं को संगठित किया है। जो अपने नेशन स्टेट्स पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था पर भी अपने अनुकूल दबाव डालने के लिये कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रभावशाली समुदाय और विचार समूह राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और सम्प्रभुता को सीमित करने के लिये कार्यरत हैं।

इस दृष्टि से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और फिर विश्व व्यापार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि अनेक विश्व संस्थायें बनती चली गई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय महायुद्ध के बाद की गई। इसके उद्देश्य इसके घोषणापत्र में वर्णित हैं। जिसका पहला ही अनुच्छेद कहता है कि ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिये की गई है। शांति को जहाँ भी खतरा हो वहाँ उसकी रोकथाम के लिये प्रयास करने और आक्रामक पक्ष को रोकने तथा शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने का प्रयास करने के लिये की गई है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हों और समानता के अधिकार तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर वे परस्पर मैत्रीभाव रखें यह प्रयास करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानवीय व्यवहार से संबंधित सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा समस्याओं के समाधान का प्रयास हमारा लक्ष्य है। राष्ट्रों के साझे हित के लिये विश्व के कल्याण की दृष्टि से राष्ट्रों के बीच सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयास हम करेंगे।’’

स्पष्ट है कि ये प्रयोजन बहुत व्यापक हैं और इसके लिये अनेक स्तरों पर अनेक संस्थाओं के माध्यम से काम करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 (7) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सम्प्रभुता को मान्यता देता है। इसीलिये किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में वह सामान्यत: हस्तक्षेप नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वयं के और राष्ट्र राज्यों के आचरण के लिये अनेक आदर्श और प्रतिमान निर्धारित किये हैं। संघ के 6 मुख्य अंग हैं - महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, सचिवालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषद का कार्य है अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 नेशन स्टेट इसके सदस्य हैं। इनमें से 5 इसके स्थायी सदस्य हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), रूस, चीन और फ्रांस। इनको वीटो का भी अधिकार प्राप्त है। शेष सदस्य हर 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा चुना जाता है।

1945 ईस्वी में राजनैतिक सत्ता की स्थिति के आधार पर ये देश चुने गये। किसी निर्णय के पक्ष में 9 वोट पडऩे पर वह निर्णय बाध्यकारी होगा। सिद्धांत के रूप में वीटो का अधिकार अन्य सदस्यों को भी उचित समय आने पर किया जा सकता है परन्तु वह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। सुरक्षा परिषद का विस्तार भी विचाराधीन है।

इसकी तीन स्थायी समितियाँ हैं- प्रक्रिया के नियम बनाने वाले विशेषज्ञों की समिति, प्रशासन की समिति और सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने और व्यवस्था करने वाली समिति। इसके साथ ही अनेक तदर्थ समितियाँ भी हैं। सुरक्षा परिषद के निर्णय उसके सभी सदस्यों के लिये बाध्यकारी हैं। शांतिपूर्ण समाधान और बलपूर्ण समाधान दोनों ही विकल्प परिषद के समक्ष होते हैं और दोनों का ही उसे अधिकार है।

महासभा

महासभा ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी निकाय है। सभी सदस्य राष्ट्र राज्यों के प्रतिनिधि इस महासभा में होते हैं। वर्तमान में 192 राष्ट्र राज्यों के प्रतिनिधि महासभा में हैं। सभी 192 सदस्यों का एक-एक वोट माना जाता है। जबकि सदस्य राष्ट्र राज्यों में आकार, जनसंख्या, संसाधन आदि की दृष्टि से बहुत अधिक विषमता और भिन्नता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तीन प्रमुख अंग हैं वे अपने नाम के अनुरूप विशेष कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं और उसी के लिये कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि ये सभी संस्थायें राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता पर बड़ी सीमा तक हस्तक्षेप करती हैं और कई स्थानों पर उन्हें बाधित करती रहती है।

कतिपय दृष्टांत

इस दृष्टि से कतिपय दृष्टांत उपयोगी होंगे। इस संदर्भ में यह अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें राष्ट्र राज्यों के समकक्ष नहीं हैं अपितु ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा शासित होती हैं। इनके लिये संसाधनों का विनिवेश राष्ट्र राज्यों के द्वारा ही किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

1946 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रचना की गई। इसका उद्देश्य प्रारंभ में तो यह घोषित किया गया था कि परमाणु शस्त्रों के प्रयोग का जनस्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसलिये उनके प्रयोग को किस प्रकार रोकने का प्रयास किया जाये। परंतु धीरे-धीरे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ता ही गया और यह विश्व में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की दिशा निर्धारित करने या उसे प्रभावित करने का प्रयास करता है।

यूनेस्को

इसी प्रकार 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यूनेस्को का मिशन है- शांति की संस्कृति का निर्माण करें, गरीबी उन्मूलन करें, सतत विकास को बढ़ावा दें और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करें।  

इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं।  

यूनेस्को के कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

1.    सार्वभौमिक कॉपीराइट कन्वेंशन (1952)

2.    मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम (1971)

3.    विश्व विरासत सम्मेलन (1972)

4.    अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन (2003)

यूनेस्को दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी काम करता है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें असम में ‘अहोम राजवंश की टीला-द$फनाने की प्रणाली’ भी शामिल है, जिसे 2024 में जोड़ा गया था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यूनेस्को विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। यद्यपि औपचारिक रूप से तो यह संबंधित राष्ट्रराज्य की सहमति से ही कार्य करता है परंतु इसकी संरचना में ही यूरो ईसाई आस्थायें और मान्यतायें बद्धमूल हैं। अत: भिन्न संस्कृति और भिन्न आस्थाओं वाले समाज पर यूनेस्को के लोग रूपान्तरणकारी प्रभाव डालते हैं जो स्पष्ट रूप से परंतु सूक्ष्म रूप में राष्ट्रराज्य की सम्प्रभुता में हस्तक्षेप है।

•   हिन्दू, हिन्दुत्व और सनातन के प्रति श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया में ५०० करोड़ से ज्यादा लोग : पूज्य स्वामी जी

• दुनिया की आधी आबादी तथा पूरा भारत देश आज बांग्लादेशी हिन्दुओं के साथ खड़ा है : पूज्य स्वामी जी महाराज

   बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और उनके भागकर भारत आने के बाद से वहां हिंसा भडक़ी हुई है। सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिन्दु समाज के लोग सडक़ों पर उतर आए हैं। पूरे विश्व में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध हो रहा है। इस अत्याचार का विरोध प्रदर्शित करने हेतु मानव अधिकार दिवस के अवसर पर हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान से लेकर हर-की-पौड़ी तक जनाक्रोश रैली निकाली गई जिसमें संत समाज, हिन्दुवादी संगठनों तथा सनातनी जनसामान्य ने बढ़-चढक़र सहभागिता की।

भारत में एक तरफ जहाँ पूरा हिन्दु समाज बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहा है वहीं योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जनाक्रोश रैली में हर-की-पौड़ी पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि दुनिया की आधी आबादी तथा पूरा भारत देश आज बांग्लादेशी हिन्दुओं के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को यह समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रूके तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश पर राजनैतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक एक्शन लेने की अपील की।

स्वामी जी महाराज ने कहा कि हिन्दू, हिन्दुत्व और सनातन के प्रति श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया में ५०० करोड़ से ज्यादा लोग हैं। आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पूरा यूरोप, यू.के., यू.एस.ए., कनाडा से लेकर पूरी दुनिया में आज हिन्दू, हिन्दुत्व और सनातन के प्रति आस्था और विश्वास है। बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश और उसमें कुछ ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, वे हिन्दुओं का डरा रहे हैं, उन पर जुल्म ज्यादतियाँ कर रहे हैं, हिन्दू माताओं, बहनों व बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। हिन्दुओं के मंदिरों पर हमले कर हिन्दुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। उनको यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी बांग्लादेशी हिन्दुओं के साथ है।

स्वामी जी ने कहा कि सरकार समेत सभी लोगों को पीडि़तों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। संत समाज, आरएसएस, विश्व हिन्दु परिषद और इस देश के सभी राष्ट्रवादी लोग, हिन्दुवादी लोग व सनातनी बांग्लादेश के हिन्दुओं के साथ खड़े हैं।

स्वामी जी महाराज ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके मुखिया मुहम्मद यूनुस को अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आतंकवादियों से डरे हुए हैं। उनके सामने अमानवीय क्रूर कृत्य हो रहे हैं। इससे लगता है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री अपने चरित्र से गिर गए हैं। बांग्लादेश के कुछ जाहिल लोग हैं जिनका इस्लाम, कुरान और मुसलमान से कुछ लेना-देना नहीं है। वह लोग अपने खुद के मंसूबों की पूर्ति के लिए हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहे हैं।

    भारत के लोगों को यूरोप के इतिहास के विषय में प्रामाणिक जानकारी बहुत कम है। चकाचौंध भरा प्रोपेगंडा ही उनको विदित है। इसलिये तथ्य जानने आवश्यक हैं। 19वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप में अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुये। अनेक नये-नये राज्य बने और पुराने बिगड़े। विश्व के अनेक देशों से यूरोपीय क्षेत्र के अनेक राज्यों ने सोना-चाँदी जवाहरात और धन तो लूटा ही, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर भी बड़ी संख्या में लाये। गुलामों का पूरा व्यापार ही चलता रहा। सम्पूर्ण 19वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप के प्रत्येक राज्य ने गुलामों का व्यापार किया और उससे बड़ी कमाई की। गुलामों के साथ अवर्णनीय क्रूरता और पैशाचिकता की जाती थी। केवल किसी समाज को युद्ध में पराजित करके ही उन्हें गुलाम बनाते हों, ऐसा नहीं था। अपितु जहाँ भी कोई समाज या समुदाय किसी यूरोपीय समुदाय द्वारा अचानक अत्याचार किये जाने पर उनके प्रतिरोध के लिये सक्षम नहीं था, वहाँ सब जगह वे लोगों को जबरदस्ती पकडक़र बांधकर ले जाते और दूर देश में ले जाकर बेच देते। इसके पक्ष में तरह-तरह के तर्क बाद में गढ़े गये। परंतु वे तर्क सब बाद के थे, पहले तो क्रूरता, नृशंसता और पैशाचिकता का यह कर्म कर लिया जाता था। बाद में पूछे जाने पर उसके पक्ष में तर्क दिये जाते थे। 
उदाहरण के लिये पहले तो यह तर्क दिया गया कि हम श्रेष्ठ हैं और गैर यूरोपीय गैर ईसाई लोग निकृष्ट हैं। इसलिये हमें उन्हें गुलाम बनाने का अधिकार है। अफ्रीका और अमेरिका के मूल निवासी लोगों के लिये तो यह कह दिया गया कि वे मनुष्य ही नहीं हैं, ओरांगउटांग नामक एक प्रजाति विशेष हैं और इसलिये उन्हें गुलाम बनाने तथा कुपित होने पर उनकी हत्या कर देने का भी पूरा अधिकार गॉड ने यूरोपीय ईसाइयों को दे रखा है। इस प्रकार गुलामी का व्यापार भारी मुनाफे का धंधा बन गया। क्योंकि इसमें पूँजी केवल उनको बंदी बनाने और मारपीट कर ढोकर ले जाने में आने वाले खर्च के रूप में ही लगाई जाती थी। बदले में भारी मुनाफा उनकी बिक्री से मिलता था। बाद में यूरोपीय ईसाइयों ने इसका एक और आसान रास्ता भी निकाला। मारपीट कर बंदी बनाने की जगह वे अफ्रीकी मुसलमानों से गुलामों को बेहद सस्ते दामों में खरीदने लगे और फिर केवल ढुलाई का खर्च लगता था तथा उन्हें ले जाकर भारी दामों में बेच दिया जाता था।

लोगों को गुलाम बनाने के लिए झूठे और गंदे कुतर्क गढ़े गए

गुलाम प्रथा के विस्तार को समझने के लिये 19वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप की राजनैतिक दशा को समझना आवश्यक है। हाब्सबर्ग, आस्ट्रिया, प्रशा, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्काटलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, हालैंड आदि इसके प्रमुख राज्य थे। मुसलमानों से ईसाइयों ने स्पेन को छीना और फिर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्पेन, पुर्तगाल और इंग्लैंड की सेनाओं ने फ्रांस से युद्ध शुरू कर दिया। फ्रांस की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। उसके पहले आस्ट्रिया ने इटली को गुलाम बना लिया था। फ्रांस ने आस्ट्रिया को पराजित कर इटली को स्वतंत्र करने की घोषणा की। आस्ट्रिया और फ्रांस में तीन युद्ध हुये। युद्ध के बाद की संधियों में बार-बार भौगोलिक क्षेत्रों के आदान-प्रदान हुये। नेपोलियन ने युद्ध के नेतृत्व में अद्भुत वीरता दिखाई और अंत में आस्ट्रिया को संधि करनी पड़ी। इस बीच यूरोप के विविध समुदाय भारत आकर यहाँ विद्यमान बड़े-बड़े राज्यों को देख चुके थे। अत: पहली बार यूरोप में भी बड़े-बड़े राज्य स्थापित करने की लालसा जगी। नेपोलियन के पक्ष और विपक्ष में फ्रांस के अलग-अलग समुदाय एकत्रित हो गये। अंत में आपस के गृहयुद्ध से निपटने में नेपोलियन सफल रहा और वह फ्रांस का सम्राट बन गया। फिर उसने इंग्लैंड पर आक्रमण की योजना बनाई। तब इंग्लैंड ने आस्ट्रिया और रूस से संधि कर नेपोलियन का मुकाबला किया। 
नेपोलियन के समय यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था।
इस प्रकार स्पष्ट है कि नेपोलियन के समय तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। अलग-अलग जागीरें थीं और राजघरानों का राज्य था जो बनता बिगड़ता रहता था। 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में ही नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोपीय क्षेत्र पर एकाधिकार के लिये युद्ध छेड़ दिया। फ्रांस और इंग्लैंड क्षेत्रों के कुछ राजा उसके पहले भी बहुत समय से लगातार लड़ रहे थे। यद्यपि तब तक फ्रांस और इंग्लैंड नेशन स्टेट नहीं बने थे। उनके तत्कालीन राजाओं को बाद में बने नेशन स्टेट के प्रतिनिधि के रूप में लिखने का चलन है, जबकि वे वस्तुत: केवल अपने छोटे से इलाके के राजा होते थे। 

संधियां करना और तोडऩा: पूर्ण अनैतिकता

19वीं शताब्दी ईस्वी आरंभ होने के एक दशक पहले से ही यूरोपीय क्षेत्र के ये सभी राजा और जागीरदार नित्य नये गठबंधन बनाते थे और नये-नये मोर्चे खोलते और बंद करते थे, संधियाँ करते और तोड़ देते थे और लगातार युद्ध पर युद्ध लड़े जा रहे थे। 
फ्रांस के संवैधानिक राजा के विरूद्ध इंग्लैंड सहित यूरोप के अनेक जागीरदारों ने मोर्चा बनाया और फ्रांस को हराने में जुट गये। इसमें फ्रांस के अनेक क्रांतिकारियों ने इन आक्रामक राजाओं से संधियाँ की थीं। फिर राजाओं ने उस पर अमल नहीं किया तो 20 अप्रैल 1792 ईस्वी को क्रांतिकारियों के बहुमत वाली फ्रेंच विधानसभा ने ऑस्ट्रिया के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तब ऑस्ट्रिया के साथ संधि में बंधे प्रशा के राजा ने फ्रांस पर जून 1992 में आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया और प्रशा के जागीरदारों की सेना ने फ्रांस पर आक्रमण कर वर्दन नामक शहर पर कब्जा कर लिया और पेरिस में हजारों लोगों की हत्या कर दी। तब फ्रांस की सैन्य टुकडिय़ों ने अपने शहर वाल्मी पर आक्रमण कर ऑस्ट्रिया की सेना को भगा दिया और इसकी जीत का खूब शोर किया। परन्तु फ्रांस के शेष हिस्से में ऑस्ट्रिया का कब्जा तब भी बरकरार था।

फ्रेंच क्रांति की असलियत

फ्रांस की तत्कालीन सरकार भंग करके युद्ध की तैयारी के साथ फें्रच गणराज्य घोषित कर दिया गया। परन्तु राइन नदी की ओर से नीदरलैंड होकर ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने आक्रमण जारी रखा और उधर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति चलते हुये फे्रंच क्रांतिकारियों को राष्ट्रद्रोह के लिए उकसाया और ट्यूटन पर कब्जा कर लिया। फ्रांस में हडक़ंप मच गया और आदेश जारी हुआ कि 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी फे्रंच किशोरों को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। तब फ्रांस की बड़ी सेना बन गई और उन्होंने आक्रमणकारियों को मार भगाया। अन्य राज्यों में इसका भय बैठ गया।
नीदरलैंड का एक हिस्सा ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को समर्पित किया और इटली की अनेक जागीरें भी फ्रांस को सौंप दी गईं। स्पेन ने भी घबराकर फ्रांस से संधि की। परन्तु फ्रेंच क्रांतिकारियों ने फ्रेंच नरेश लुई सोलहवें को फांसी दे दी। जिससे स्पेन, नीदरलैंड और नेपल्स के राजा नाराज हो गये तथा क्रांतिकारियों को उखाड़ फेंकने के लिये सक्रिय हो गये। इस सारी गहमागहमी में वह फे्रंच क्रांति विफल हो गई जिसका गुणगान मूर्खों के झुंड भारत में आजतक करते हैं। वह क्रांति कुचल दी गई। फ्रांस में पुन: राजशाही आ गई। 
तब भी प्रशा की सेना ने फ्रांस पर आक्रमण किया। परन्तु फ्रांस की प्रशिक्षित सेना से उसे मुँह की खानी पड़ी। फ्रांस लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता रहा और सभी युवकों को सेना में भर्ती कर प्रशिक्षण देता रहा। सेना में भर्ती होने से मना करने वाले युवक को राजद्रोही घोषित कर दिया जाता और मृत्युदंड दिया जाता था। इससे फ्रांस की सेनाओं में नया जोश आया और उन्होंने ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया दोनों को हरा दिया। 
फ्रांस के राजा ने बटाविया क्षेत्र में अपनी एक कठपुतली को राजा बना दिया। उसने फ्रांस से बेसिल की संधि की। डच के राजा ने भी फ्रांस से संधि कर उसे अपने राज्य का एक हिस्सा सौंप दिया। फ्रांस और स्पेन में संधि हुई और फ्रांस सुरक्षित लगने लगा। परन्तु ब्रिटेन ने फ्रेंच लोगों में फूट जारी रखी और बार-बार विद्रोह को भडक़ाया। जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने विफल कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन को कमजोर करने के लिये नेपोलियन ने जार्डन, इजिप्त मिश्र तथा इटली पर एक साथ आक्रमण की योजना बनाई। नेपोलियन बोनापार्ट इटली को पराजित करने में सफल हुआ। साथ ही भीतर के फ्रेंच विद्रोहियों को कुचल दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। 
नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रेंच सेनाओं ने इटली, स्विटजरलैंड, दक्षिणी जर्मनी और भूमध्यरेखिक क्षेत्र में एकसाथ कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया और विजयी रहे। लून विले की संधि और एमियन्स की संधियाँ हुईं तथा फ्रांस के कब्जे में अनेक क्षेत्र आ गये। ब्रिटेन ने बड़ी चतुराई से तुर्क राजाओं से दोस्ती कर ली और उनको फ्रांस के विरूद्ध अपने साथ कर लिया। इन युद्धों में फ्रांस के 75,000 सैनिक मारे गये और इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, इटली तथा दक्षिणी जर्मनी एवं मुस्लिम सेनाओं को मिलाकर कुल 2 लाख सैनिक मारे गये। दोनों ओर से लगभग डेढ़-डेढ़ लाख सैनिक बंदी बनाये गये।  फिर 1 अप्रैल 1805 से 18 जुलाई 1806 ईस्वी तक पुन: दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। इंग्लैंड, ईसाई बना हुआ रोमन साम्राज्य (जिसे वे होली एम्पायर कहते थे), रूस, नेपल्स, सिसली और स्वीडन एक तरफ थे और फ्रांस तथा उनके मित्र इटली, स्पेन, बावरिया आदि दूसरी ओर। 

कुटिल भेद-नीति में कुशल अंग्रेज

ब्रिटेन ने फ्रांस के बोरबोन राजपरिवार के एक सदस्य लुई एनटाइने हेनरी, जो एजियेन नामक जागीर के ड्यूक थे, को भेदपूर्वक अपने पक्ष में कर लिया जिससे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे फांसी दे दी। इस पर यूरोप के सभी राजघराने भडक़ उठे और रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने नेपोलियन को सबक सिखाने का निर्णय लिया। स्वयं टाल्सटॉय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘वॉर एंड पीस’ में एजियेन के जागीरदार को फांसी देने का उल्लेख किया है। जिसमें बताया है कि तत्कालीन अतिप्रसिद्ध फ्रेंच अभिनेत्री के घर लुई एनटाइने और नेपोलियन बोनापार्ट दोनों एक पार्टी में थे। बोनापार्ट को मिर्गी का दौरा आ गया और वह गश खाकर गिर पड़ा। तब लुई एनटाइने ने उसे संभाला। परन्तु बोनापार्ट ने बाद में लुई एनटाइने को मृत्युदंड देकर चुकाया, जो टाल्सटॉय के अनुसार कृतघ्नता का एक उदाहरण है। जबकि बोनापार्ट का तर्क था कि फ्रांस से गद्दारी करने के कारण अब लुई एनटाइने का रक्त अशुद्ध हो गया है। उसकी रक्त की शुद्धता का दावा नहीं किया जा सकता। अत: उसे मृत्युदंड देना उचित है। 

राजघरानों की एकता

राजा लुई एनटाइने की हत्या से यूरोप के विभिन्न राजघराने कुपित होकर नेपोलियन के विरूद्ध हो गये। पहले की संधियाँ तोड़ दी गईं। ब्रिटेन ने 18 मई 1803 ईस्वी को फ्रांस के विरूद्ध पुन: युद्ध की घोषणा कर दी। दिसंबर 1804 में ब्रिटेन के पक्ष में स्वीडन आ गया और 11 अप्रैल 1805 ईस्वी को रूस भी इसी खेमे में आ गया। ऑस्ट्रिया, नेपल्स तथा सिसली ने भी मोर्चे में साझेदारी स्वीकार की और युद्ध तीव्रतर होता गया। परंतु  इस युद्ध में अंत में नेपोलियन की ही विजय हुई। नेपोलियन का डंका पूरे यूरोपीय क्षेत्र में बज गया  लेकिन बाद में इंग्लैंड ने उसे विष देकर मरवा डाला। इसके बाद भी यूरोपीय क्षेत्र में निरंतर आपसी संघर्ष होते गये। 

बीसवीं शताब्दी से 30 वर्ष पहले बना जर्मन राष्ट्र

1870 ईस्वी में बिस्मार्क ने पहली बार जर्मन राष्ट्र के एकीकृत स्वरूप की बात की। उसके पहले तक सम्पूर्ण जर्मन क्षेत्र 300 से अधिक अलग-अलग राजनैतिक इकाइयों में बंटा था। वस्तुत: जर्मन शब्द स्वयं हूण का तद्भव रूप है। यह बात जर्मन भी जानते हैं और सम्पूर्ण यूरोप भली-भांति जानता है। तो बिस्मार्क ने दावा किया कि जहाँ-जहाँ हूणों का कब्जा रहा है, वह सम्पूर्ण क्षेत्र जर्मन राष्ट्र है। अब यह बात अलग है कि हूण वस्तुत: भरतवंशी क्षत्रिय हैं और वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारत में उन्हें भारतीय क्षत्रिय ही कहा गया है और सम्पूर्ण पुराणों में तथा टॉड के द्वारा संकलित क्षत्रियों की वंशावली में भी हूणों को भारतीय क्षत्रिय ही कहा गया है। परंतु ईसाई पादरियों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाबू तथा सैनिक एवं अन्य निचली श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने राजनैतिक और आर्थिक लक्ष्यों के लिये मनमाने झूठ रचे और उसे ही यूरोप में प्रचारित किया। इसलिये बिस्मार्क को हूणों के भरतवंशी क्षत्रिय होने वाला तथ्य स्मरण नहीं था। यद्यपि जर्मन लोग हूणों को यानी स्वयं को 20वीं शताब्दी ईस्वी में आर्य तो कहने ही लगे थे। 

लडख़ड़ाया सत्ता संतुलन

जर्मन राष्ट्र के 1870 ईस्वी में इस उभार के साथ ही यूरोप में सत्ता संतुलन लडख़ड़ा गया। क्योंकि यह नवोदित जर्मन राष्ट्र इंग्लैंड और फ्रांस से बहुत बड़ा था तथा बहुत शक्तिशाली था। इंग्लैंड के पास तब तक कोई संगठित सेना नहीं थी। इसीलिये बिस्मार्क ने कहा था कि इंग्लैंड के सैनिकों को तो हमारी जर्मन पुलिस ही गिरफ्तार करके ले आयेगी। 

तुर्कों से छलपूर्ण दोस्ती की ईसाइयों ने

इंग्लैंड और फ्रांस कांप गये और उन्होंने रूस से संधि की तथा वहाँ अपने अनुकूल राजनैतिक परिवर्तन घटित होने में विशेष रूचि ली। साथ ही उन्होंने तुर्की से भी संधि का प्रयास किया। तब तक तुर्की एक शक्तिशाली राज्य था और इसीलिये उसने इंग्लैंड और फ्रांस की चालों को भांप लिया तथा कूटनैतिक वार्ता करता रहा और जर्मनी से भी मैत्री रखे रहा। युद्ध में मुख्यत: भारतीय सैनिकों की सहायता से धुरी राष्ट्रों के विरूद्ध कथित मित्र राष्ट्रों को सफलता मिली और उन्होंने तुर्की को अनेक छोटे-छोटे नेशन स्टेट में बांट दिया तथा जर्मनी को भी खंडित करने का प्रयास करने लगे। अंतत: द्वितीय महायुद्ध में पुन: जीतकर वे जर्मनी को बांटने में सफल ही हो गये। स्पष्ट रूप से यह अपने सभी संभावित प्रतिस्पर्धियों को खंडित और कमजोर करने की इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के शासकों की रणनीति थी। यद्यपि इन तीनों ही नेशन-स्टेट में शासकों के प्रतिस्पर्धी और विरोधी शक्तिशाली समूह सक्रिय थे। परंतु युद्ध के परिवेश में उन सबको दबाना और अपनी-अपनी राष्ट्रीयता की बात करते हुये ऐसा करना सुगम हो गया। ईसाई शासक आपस में भीषण युद्ध और छल कपट करते रहे।

रूसी कम्युनिस्टों को इंग्लैंड फ्रांस ने सत्ता में बिठाया

कथित मित्रराष्ट्रों के गुट ने स्वयं यूरोप में अनेक नेशन स्टेट खड़े किये। 2 करोड़ 20 लाख सैनिकों की इन दोनों युद्धों में मृत्यु हुई और नवोदित नेशन स्टेट जर्मनी, पुराने आस्ट्रिया-हंगरी राज्य और तुर्की का राज्य (जिसका नाम बिगाडक़र कथित मित्रराष्ट्र उस राज्य के शासक उस्मान-वंश को अपने यहाँ के एक शासक ऑटो से सादृश्य दिखाने के लिये ऑटोमन राज्य कहने लगे। नाम बिगाडऩा भी इनकी सुपरिचित रणनीति रही है।) अनेक नेशन स्टेट्स में बांट दिया। साथ ही स्वयं रूस में गृहयुद्ध भडक़ाकर वहाँ ईसाई शासक जार को उखाड़ फेंकने में लेनिन और स्तालिन की सहायता की गई और विश्व का पहला कम्युनिस्ट राज्य इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से खड़ा हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संपूर्ण विश्व में अमेरिकीकरण की नीति अपनाई और लेनिन तथा स्तालिन ने सम्पूर्ण विश्व में सोवियत प्रभाव फैलाने तथा लेनिनीकरण और स्तालिनीकरण की नीति अपनाई। इस प्रकार इनकी मैत्री प्रतिस्पर्धा में बदल गई। पूंजीवादी साम्राज्यवाद के समानान्तर लेनिन और स्तालिन ने कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद को बढ़ाया। 

मुहम्मद साहब के वंश का अरब में प्रभुत्व समाप्त कर दिया

तुर्की के पराभव और विखंडन के लिये यूगोस्लाविया, अल्बानिया, बोस्निया, बल्गारिया, मकदूनिया, यवन राज्य (ग्रीस), सर्बिया, रोमानिया, इटली, स्लोवेनिया तथा क्रोशिया राज्यों को बाल्कन राज्य कहकर तुर्की के विरूद्ध खड़ा किया गया और अनेक नये राष्ट्र राज्य इनके खंडन-विखंडन से खड़े किये गये। 
दूसरी ओर स्वयं तुर्की को विखंडित कर एक छोटे से वहाबी जागीरदार को सऊदी अरब नामक एक नये नेशन स्टेट का स्वामी बना दिया गया और कुरैश अरबों का अरब से स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद साहब के वंश का प्रभुत्व ही अरब क्षेत्र में समाप्त कर दिया। जिन तुर्कों से पहले दोस्ती की थी, उनको ही समूल नष्ट करने की चालें इंग्लैंड और फ्रांस ने चलीं। कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, सीरिया, लेबनान आदि अनेक नये नेशन स्टेट बना दिये गये। पोलैंड, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, लिथुवानिया, लाटबिया, हंगरी, आर्मिनिया, यूक्रेन आदि अनेक नये नेशन स्टेट्स का पूर्वी यूरोप में गठन किया गया। इसी क्रम में भारत राष्ट्र के वीर सैनिकों की शक्ति दोनों महायुद्धों में अपने पक्ष में काम में लाने के बाद भविष्य में उसकी शक्ति से आशंकित होकर भारत राष्ट्र का भी विखंडन सुनिश्चित किया गया। 

भारत राष्ट्र के उत्तरी हिस्से के पांच राज्य तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजकिस्तान, अजरबेजान, किर्गिजिस्तान को 20वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वाद्र्ध में ही अपने लिये अगम्य पाकर इंग्लैंड ने लेनिन और स्तालिन के हवाले कर दिया था। शेष बचे भारत में से अफगानिस्तान को भी 1922 ईस्वी में ही एक अलग रियासत बना दिया। बाकी हिस्से को और विखंडित करने के लिये योजना बनाई गई तथा पूर्व और पश्चिम दोनों हिस्सों के खाद्यान्न, मेवे तथा खनिज आदि बहुमूल्य सम्पदाओं वाले हिस्सों को अलग करने की रणनीति बनी और इसके लिये योजना पूर्वक हिन्दू-मुस्लिम टकराहटों को पराकाष्ठा तक ले जाया गया और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान बना दिये गये। यह मूल रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना के अनुसार हुआ और गांधी जी, नेहरूजी तथा जिन्ना का चतुराई भरा उपयोग किया गया। योजना के मूल स्वरूप को ढँकने के लिये इसे मुस्लिम अलगाववाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। जबकि वास्तविक मुस्लिम बहुलता वाले इलाके - उत्तर प्रदेश तथा अन्य हिस्सों को यथावत रहने दिया गया। पूर्व तथा पश्चिम में जिन इलाकों को मजहबी राज्य बनाया गया, वहाँ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक बहुत बड़ी संख्या में मंदिर, तीर्थस्थल संस्कृत और हिन्दू धर्म के बड़े केन्द्र तथा हिन्दू जनसंख्या विद्यमान थी। जिससे स्पष्ट है कि मुस्लिम मजहबी उन्माद का केवल आवरण था और मूल रणनीति कथित मित्र राष्ट्रों की थी। इस प्रकार ये नेशन स्टेट बने हैं।  

   अर्धसत्य सदा आध्यात्मिक अंधकार फ़ैलाता है। मजहबी और बाहरी रेलिजस प्रभावों से सनातन धर्म के कतिपय अनुयायियों में भी अर्धसत्य ही बोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यद्यपि सनातन संस्कारों के गहरे प्रभाव के कारण सभी सनातनधर्मी विद्वान और साधक यह सत्य जानते हैं कि वे जो बोल रहे हैं, वह अर्धसत्य है और प्रसंगवश ही बोला जा रहा है। परंतु बारम्बार सत्य का केवल आधा पक्ष दोहराने से नई पीढ़ी में सत्य का शेष पक्ष विस्मृत या कुंद होता जा रहा है। इसलिये सभी सत्यनिष्ठ लोगों को चाहिये कि वे केवल अर्धसत्य न बोलें, पूर्ण सत्य बोलें। अन्यथा आध्यात्मिक अंधकार  और भ्रांति फ़ैलने की संभावना बढ़ती जायेगी।

एक जीवित मनुष्य में केवल आत्मा ही नहीं

उदाहरण के लिये, सभी हिन्दू यह सत्य दोहराते रहते हैं कि ‘तुझमें राम, मुझमें राम, सबमें राम समाया’। या यह कि ‘परमात्मा का वास सभी के हृदय में है’। या यह कि ‘तुझमें नारायण, मुझमें नारायण, सबमें नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण-नारायण’। परंतु मानव जीवन का यह अर्धसत्य है। क्योंकि एक जीवित मनुष्य में केवल आत्मा ही नहीं होती। आत्मा तो होती है परंतु साथ ही देह, मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, बुद्धि, संस्कार, आकांक्षायें, संकल्प, स्मृति, अभ्यास और पुरूषार्थ की सामथ्र्य भी होती है। सबके भीतर एक ही परमात्मा का वास है, यह सत्य है। परंतु सबके संस्कार, सबके मन की वृत्ति और संरचना, बुद्धि का स्वरूप और स्तर, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का सामथ्र्य, संकल्प का स्वरूप, आकांक्षाओं और लालसाओं के रूप, स्मृति का स्वरूप और भंडार तथा अभ्यास का स्वरूप और पुरूषार्थ की सामथ्र्य भिन्न-भिन्न होती है। प्राय: भिन्न-भिन्न लालसाओं और आकांक्षाओं के कारण समाजों और व्यक्तियों के मध्य टकराहट और संघर्ष होते रहते हैं। मानव जीवन का यही इतिहास है। सबके भीतर परमात्मा का वास होने के तथ्य से आज तक व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और समाज तथा समाज और समाज यानी एक समाज की दूसरे समाज से टकराहटें टली नहीं हैं। इतना ही नहीं, स्वयं सनातन धर्म के ज्ञान के वाहक भारत में भी व्यक्तियों, कुलों, सम्प्रदायों और भिन्न-भिन्न समूहों की टकराहटें सदा होती रही हैं। साथ ही सनातन धर्म के ज्ञान के कारण उन टकराहटों का न्यायपूर्ण समाधान भी निकाला जाता रहा है। सम्पूर्ण भारतीय इतिहास इसका साक्षी है। इसके साथ ही पुरूषार्थों और संकल्पों के अलग-अलग रूपों से ही विद्या, कला, राज्य तथा शिल्पों के क्षेत्र में ऐश्वर्य की विविधता साकार होती है। इस विराट वैविध्य को देखते हुये भी अनदेखा करना सत्य का अनादर है। केवल सबमें एक परमात्मा का वास होने की रट में सत्य का यही अनादर सन्निहित है। दूसरी बात यह है कि इस अर्धसत्य के रट से कि सबमें एक ही परमात्मा का वास है, सामने दिख रहे संसार की विविधता का स्वरूप और कारण स्पष्ट नहीं होता।

सर्वत्र सर्वव्याप्त नारायण केवल वीतराग संन्यासियों की दृष्टि 

सर्वत्र सर्वव्याप्त नारायण को देखना सिद्ध वीतराग संन्यासियों की दृष्टि है। जिन्हें जगतगति नहीं व्यापती और जिनमें कोई भी लौकिक लालसा तथा भोग के संस्कार शेष नहीं हैं। इस प्रकार वे समाज के बीच रहते हुये एक महान प्रकाशपुंज की तरह है। उनकी उपस्थिति और उनके सामीप्य से सबको आध्यात्मिक लाभ होता है और चैतन्य का जागरण होता है। अत: उनका होना स्वयं में किसी भी समाज का सौभाग्य है परंतु उतने से लोकव्यापार नहीं चलता। लोक में व्यवहार और पुरूषार्थ के अनंत रूप अनादिकाल से प्रवर्तित और प्रवाहित हैं। समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक, शिल्पगत, व्यवहारगत और राजनैतिक पुरूषार्थ विविध प्रकार की आकांक्षाओं और संकल्पों तथा क्रियाओं का परिणाम है। वे केवल वीतराग संन्यासियों के पुरूषार्थ का परिणाम नहीं है। अत: सर्वत्र नारायण के दर्शन से तथा परस्पर की भिन्नता और भेद की विस्मृति से लोकव्यवहार और लोकव्यापार संभव नहीं है। यह सर्वविदित है। 

कथाएँ व गाथाएँ शिक्षा का प्रमुख अंग

परम्परा से हमारे यहाँ कथाओं, आख्यानों तथा इतिहास-पुराण की गाथाओं की प्रस्तुति कथावाचकों और उपदेशकों तथा धर्मक्षेत्र की विभूतियों के द्वारा होती रही है। इसलिये विश्व की विविधता की व्याख्या जन-जन में व्याप्त रही है। तात्विक स्तर पर अभेद का ज्ञान और व्यावहारिक स्तर पर भेद का ज्ञान सनातन सत्य है, जिसका ज्ञान इन कथाओं, आख्यानों और इतिहास की गाथाओं से निरंतर समाज में प्रसारित होता रहा है। परंतु 15 अगस्त 1947 के बाद औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र से ये कथायें और गाथायें यह कहकर बहिष्कृत कर दी गई हैं कि ये शिक्षा के मुख्य प्रवाह का अंग नहीं हैं। फ़लस्वरूप विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होने वाली विद्वत-चर्चाओं में ये कथायें और इतिहास के ये तथ्य प्राय: अनुपस्थित रहते हैं। इसलिये नई पीढ़ी के चित्त से यह सत्य बौद्धिक स्तर पर ओझल या अस्पष्ट रहता है। इससे संसार के प्रति तामसिक अभेदवाद पैदा होता है। विशेषकर हिन्दुओं की नई पीढ़ी में यह तामसिक अभेदवाद संभवत: जानबूझकर बढ़ाया गया है। परंतु इससे बहुत अनिष्ट होता है।

नई पीढ़ी की अज्ञानता से बढ़ रहा आध्यात्मिक अंधकार

भारत में इन दिनों ऐसे अनेक समूह सक्रिय हैं जो हिन्दू धर्म को पिछड़ा, अज्ञानपूर्ण और नष्ट होने योग्य बताते रहे हैं और इसके स्थान पर अपने पंथ या अपने मत को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करते रहते हैं। एक ओर वे हिन्दू धर्म के प्रति सार्वजनिक रूप से शत्रुता का भाव रखते देखे जाते हैं और दूसरी ओर सभी मजहब एक हैं की रट से हिन्दुओं की नई पीढ़ी को लगता है कि जब सब में एक ही परमात्मा का वास है तो क्या अंतर पड़ता है कि सनातन धर्म रहे या अमुक लोगों का मजहब या रिलीजन रहे। दूसरी ओर हिन्दू धर्म की निंदा कर रहे समूह यह कभी नहीं कहते कि हमारा मजहब रहे या हमारा रिलीजन रहे अथवा सनातन धर्म ही रहे, इससे क्या अंतर पड़ता है। इसके स्थान पर वे सदा ही अपने मजहब या रिलीजन या पंथ अथवा मतवाद को हिन्दू धर्म की जगह प्रतिस्थापित करने को तत्पर रहते हैं। यह बड़ी विषम स्थिति है। अर्धसत्य की चपेट में आये हिन्दुओं की युवा पीढ़ी इस स्थिति को सम्भाल नहीं पाती।

राजनैतिक लाभ के लिए हमारे शासकों ने फ़ैलाई अर्धत्य की प्रवृत्ति

अर्धसत्यों की यह प्रवृत्ति सबसे पहले 1947 ईस्वी के बाद हमारे शासकों ने फ़ैलाई। उन्होंने विश्व के विषय में देश में अर्धसत्य फ़ैलाया। जिस समय विश्व में आणविक और परमाणु हथियारों की होड़ चल रही थी और प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व में केवल अपना प्रभुत्व फ़ैलाने के लिये सब प्रकार के कूटनैतिक प्रयास और प्रपंच कर रहा था, उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके नेतृत्व में शासन से जुड़े सभी प्रमुख बौद्धिक लोग देश को यह बता रहे थे कि हम विश्व में शांति और पंचशील लाने जा रहे हैं और सम्पूर्ण विश्व से हथियारों की होड़ समाप्त करके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव बनायेंगे। यह बताते-बताते 70 वर्ष से अधिक हो गये और न तो दुनिया में हथियारों की होड़ थमी और न ही भीषण युद्ध थमें तथा न ही शक्तिशाली देशों द्वारा सम्पूर्ण विश्व में अपना ही एकाधिकार फ़ैलाने और अन्य देशों तथा समाजों को अपने नियंत्रण अथवा अपने प्रभाव में लेने की रणनीतियाँ थमी। अपने देशवासियों से अर्धसत्य बोलकर उन्होंने देश के मानस को विश्व के सत्य से काट दिया। इससे एक राष्ट्रीय बुद्धि मंदता फ़ैली। हिन्दुओं का बहुत बड़ा वर्ग विश्व के विषय में अपने नेताओं की गप्पों के आधार पर राय बनाने लगा और स्वप्नजीवी हो गया। उसने मान लिया कि विश्व में सब लोग भारत के नेतृत्व में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिये ही प्रयासरत हैं। जबकि इस बीच सभी शक्तिशाली राज्य विश्व में केवल युद्ध और अन्यों पर नियंत्रण की ही रणनीति पर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी हिन्दू धर्म को लांछित करने और भारत के गौरवशाली इतिहास को छिपाने या मलिन करने के प्रयास भी चल रहे थे। इस प्रकार नेताओं द्वारा फ़ैलाये गये अर्धसत्य के कारण भारत के हिन्दुओं की बहुत बड़ी जनसंख्या विश्व की वास्तविकताओं से कट गई। हिन्दू धर्म को नष्ट करने वाले सभी समुदायों को वे सद्भाव से प्रेरित और सत्यनिष्ठ समूह मानते रहे। यह आत्मघाती वृत्ति समाज को सब प्रकार से हानि पहुँचाने वाली सिद्ध हुई।

कुछ कथावाचक व उपदेशकों ने भी फ़ैलाया भ्रम

नेताओं के अनुसरण में कुछ कथावाचक, उपदेशक आदि भी सम्पूर्ण विश्व में शांति और सद्भाव फ़ैल रहे होने की बात कहने लगे। आचार्य विनोबा भावे जैसे विद्वान ने यह व्याख्या ही प्रस्तुत कर दी कि सम्पूर्ण विश्व निरंतर अहिंसा की ओर बढ़ रहा है और हम निरंतर आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो रहे हैं। स्पष्ट है कि यह सर्वथा असत्य और भ्रांत बात थी। विश्व का सत्य तो कुछ और ही है। लगातार नास्तिकता और अविवेकपूर्ण भोगवाद भी फ़ैल रहा है। भारत में भी यही प्रवृत्तियाँ फ़ैलीं। इन प्रवृत्तियों को थामने का काम भी सत्यनिष्ठ और पुरूषार्थी धार्मिकजनों ने ही किया है। न कि नेताओं के अनुसरण में विश्व के विषय में भ्रांति फ़ैलाने वाले लोगों ने।

हिन्दुओं में व्याप्त तामसिक अभेदवाद को विश्व के किसी भी मजहब या रिलीजन वालों ने नहीं किया स्वीकार 

जिन लोगों ने तामसिक अभेदवाद का अनुसरण कर हिन्दू धर्म और एकपंथवादी मतों या मजहबों को एक समान माना, उनके कारण यह स्थिति आ गई कि सनातन धर्म को भारत में ही सब प्रकार से लांछित किया जाने लगा और हिन्दू धर्म का परित्याग या उसकी निंदा को नई चेतना का पर्याय बताया जाने लगा। भारत से बाहर के किसी भी मजहब या रिलीजन ने आज तक तामसिक अभेदभाव के इस स्वरूप को नहीं अपनाया है। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि हमारे मजहब या हमारे रिलीजन का आराध्य देव वही हैं, जो हिन्दुओं के परमात्मा हैं या जो श्रीराम, श्रीकृष्ण, भगवान शिव, जगदम्बा दुर्गा, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी हैं। यह कभी कोई नहीं कहता। यह केवल कतिपय मूर्ख अथवा दुष्ट हिन्दू नेताओं ने और उनका अनुसरण करने वाले धार्मिक नेताओं ने कहा है कि जो राम हैं, वे ही अल्लाह भी हैं और वे ही यीशु हैं। इसके स्थान पर अल्लाह को मानने वालों ने अन्य सभी आराध्य देवों को असत्य बताया है और यीशु को मानने वालों ने अल्लाह सहित शेष सबको असत्य बताया है। इस प्रकार हिन्दुओं में व्याप्त तामसिक अभेदवाद को विश्व के किसी भी मजहब या रिलीजन वालों ने स्वीकार नहीं किया है। 
तो क्या उनके भीतर परमात्मा का वास नहीं है? निश्चय ही है। लेकिन अन्यों के आराध्यदेवों अथवा अन्यों की उपासना पद्यति या अन्यों की संस्कृति या धर्म को नष्ट करने का कोई निर्देश सर्वान्तर्यामी परमात्मा ने नहीं दिया है। यह तो संबंधित समूहों द्वारा अन्यों पर आधिपत्य की लालसा से उपजा विचार मात्र है। केवल सर्वव्यापी परमात्मा पर बल देने से विश्व की इन घटनाओं और प्रवृत्तियों का कोई भी स्पष्टीकरण संभव नहीं है। क्योंकि उनके भीतर बैठे परमात्मा ने अन्यों के भीतर बैठे परमात्मा को अस्वीकार करने या नष्ट करने का कोई भी निर्देश नहीं दिया है। ऐसा कोई निर्देश वे दे ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा निर्देश देने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। यह तो संबंधित समूहों की सत्ता और सम्पत्ति तथा प्रभुत्व और नियंत्रण की लालसायें हैं जो उन्हें अपने आराध्यदेव के अतिरिक्त अन्य सब आराध्यों को असत्य बताकर उन पर अपना प्रभुत्व और अपना नियंत्रण स्थापित करने की प्रेरणा देती हैं और उस प्रकार के विचार फ़ैलाती हैं। अत: सत्य के इस पक्ष का भी न केवल ध्यान रखना आवश्यक है, अपितु सार्वजनिक प्रचार भी आवश्यक है। कम से कम हिन्दू समाज के भीतर यह सम्पूर्ण सत्य फ़ैलना आवश्यक है। क्योंकि तभी हिन्दू समझेंगे कि जिन्हें वे अपने ही जैसा परमात्मा का उपासक मानते हैं, वे अकारण हिन्दू धर्म को नष्ट क्यों करना चाहते हैं? हिन्दू धर्म ने उनको क्या हानि पहुँचाई है या उनसे क्या छीना है? अगर कुछ भी नहीं छीना है तो फिऱ वे लोग अकारण हिन्दुओं के प्रति आक्रामक क्यों हैं? 
इसीलिये सम्पूर्ण सत्य को जानना और बोलना दोनों आवश्यक हैं। जिस समाज में केवल अर्धसत्य फ़ैलता है, वहाँ आध्यात्मिक अंधकार फ़ैल जाता है। सामने नष्ट करने को उपस्थित आततायी भी ऐसे अंधे लोगों को आत्मीय नजर आते हैं और अंत में उनकी पराजय सुनिश्चित हो जाती है। इसलिये सत्य के दोनों ही पक्षों का प्रचार और कथन कर्तव्य है। केवल सब में परमात्मा का वास बताना अलग-अलग लोगों के भीतर जाग्रत लालसाओं और वासनाओं की आग तथा ईष्र्या और द्वेष की आग एवं प्रभुत्व और विनाश की धधकती ज्वाला को छिपाना है। उससे प्रत्यक्ष सत्य की सम्यक व्याख्या नहीं हो पाती। केवल आध्यात्मिक अंधकार फ़ैलता है। इसीलिये पूर्ण सत्य का बोध जाग्रत रहना आवश्यक है।

    भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान और भावी संबंधों को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाये जा रहे हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना स्वाभाविक मित्र मानते हैं। भारत के अनेक प्रतिभाशाली युवक और युवतियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च और निर्णायक पदों पर हैं। अत: उनके कारण आत्मीयता का यह भाव और गहरा हो जाता है। दूसरी ओर कम्युनिस्टों और कम्युनिस्ट झुकाव वाले कांग्रेसियों ने भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के विरूद्ध स्थायी जहर फ़ैला रखा है। उनकी हर बात में अमेरिका के प्रति विद्वेष निहित होता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में ही उनके बच्चे पढ़ते हैं और उन देशों के कम्युनिस्ट नेताओं और बौद्धिकों से ही भारत के कम्युनिस्ट तथा कांग्रेसीजन प्रभावित और संचालित होते हैं। परंतु मीडिया में वे स्वयं को अमेरिका विरोधी ही दिखाते हैं। इस दोहरेपन से वे भारतीय लोकमानस में लगातार भ्रम और भ्रांतियों का प्रसार करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को सत्य के प्रकाश में सम्यक रूप से समझा जाये। 

नई बसाहटें

वस्तुत: जिसे आज अमेरिका कहा जाता है उसका पुराना नाम इन दिनों प्रचलन में नहीं है। यह नया नाम कोलंबस के बाद से किया गया और यूरोप से गये लोगों के फ़ैलाव के साथ बलपूर्वक यही नाम प्रचलन में आया। परंतु तथ्य यह है कि यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों से गये हुये भिन्न-भिन्न समुदायों के लोगों के द्वारा इस विशाल अमेरिकी क्षेत्र में जो उपनिवेश बनाये गये, आज उनके बारे में ही संसार में अधिक चर्चा है। यूरोप के वे लोग जो अमेरिकी महाद्वीप में गये, वे ऐसे लोग थे जिन्हें यूरोप के उनके अपने लोग आवारा, निठल्ला और बेरोजगार ही मानते तथा कहते थे। मार्कोपोलो जब चीन और भारत की यात्रा करके वापस लौटा, तबसे यूरोप के बाहर विशाल समृद्धि होने की कहानियाँ यूरोप में फ़ैलने लगीं और उससे दुस्साहसी लोग अपने यहाँ के अत्याचारों से बचने के लिये दूर-दूर जाकर धन लूटकर लाने की योजना बनाने लगे। ऐसे ही लोगों की बसाहट संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, कनाडा और आस्ट्रेलिया  भी। इन लोगों ने अमेरिका के स्थानीय लोगों को पहले तो इंडियन कहा क्योंकि उन्होंने इंडिया का नाम तो सुन रखा था परंतु वह सचमुच कहाँ है, यह पता नहीं था। 15वीं शताब्दी ईस्वी तक यूरोपीय ईसाइयों को विश्व के भूगोल तथा मानचित्रों का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था। अत: वे जहाँ पहुँचते और समृद्धि देखते, उसे ही इंडी या इंडिया कहने लगते। बाद में जब भारतीय व्यापारियों की सहायता से वास्कोडिगामा भारत पहुँचा, तब उसे असली इंडिया का पता चला और तब अमेरिका के लोगों को रेडइंडियन कहा जाने लगा। 

भूमि और सम्पत्ति का अपहरण

यूरोपीय लोगों ने स्थानीय मूलनिवासियों की भूमि और सम्पत्ति छीनने के लिये हत्या, लूट, डकैती, छिनैती आदि काम किये और उसे रेलिजन का आवरण दे दिया। परंतु फिऱ भी प्रारंभ में इन यूरोपियों की बसाहटें बिखरी हुई ही थीं। धीरे-धीरे वे कुछ क्षेत्रों में सघन रूप से बसने में सफ़ल हुये। इनमें से ही एक क्षेत्र वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका है। 
वस्तुत: क्रिस्टाफ़ेर कोलंबस एक स्पेनिश था और उसने वर्तमान न्यूमैक्सिको और कैलिफ़ोर्निया नामक क्षेत्रों में मारकाट की और वहाँ स्पेन के कैथोलिक ईसाई लुटेरों और डकैतों को बसाया। इसके बाद मिसीसिपी नदी के तट पर तथा मैक्सिको की खाड़ी से जुड़े क्षेत्र में फ्रेंच ईसाइयों ने मारकाट कर बस्तियाँ बनायी। वर्तमान वर्जीनिया क्षेत्र में तथा प्लाइमाउथ क्षेत्र में ब्रिटिश ईसाइयों ने स्थानीय लोगों को मारकाट कर अपना इलाका बनाया। स्थानीय अमेरिकी लोगों से इनके युद्ध हुये तथा छल प्रपंच और बर्बरता के द्वारा इन्होंने उनको मारा और यूरोप के अपने-अपने इलाकों से ये ईसाई लोग जुड़े रहे। इन लोगों ने अफ्रीकी लोगों को जबरन गुलाम बनाकर बांधकर लाकर पूर्वी समुद्र तट पर बड़ी संख्या में बसाया और उन गुलामों से क्रूरता और बर्बरतापूर्वक काम लेते रहे। जो विश्व मानवता का अत्यंत लज्जापूर्ण इतिहास है। जिन देशी अमेरिकनों ने बलपूर्वक ईसाई बनाने का यूरोपीय ईसाइयों का दबाव स्वीकार कर लिया उन्हें भी उन्होंने बीहड़ और निर्जन इलाकों में घेरा बनाकर एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बसने को विवश कर दिया। 

50 वर्षों में ढाई करोड़ यूरोपीय लोग अमेरिका पहुँचे 

1865 से 1917 ईस्वी तक यूरोप से लगभग ढाई करोड़ लोग आकर अमेरिका में बसे। जिनमें पूर्वी तट पर यहूदियों, आयरिश लोगों और इतालवी लोगों ने स्थानीय लोगों को भगाकर अपनी बस्तियाँ बना लीं और मध्य पश्चिमी क्षेत्र में जर्मन तथा अन्य केन्द्रीय यूरोपीय देशों के लोग इसी प्रकार बसे। कनाडा से लगभग 10 लाख फ्रेंच आकर न्यू इंग्लैंड नामक अमेरिकी शहर बनाकर बसे और अफ्रीकी अमेरिकन भी इसी अवधि में दक्षिण से उत्तर की ओर आये। 1867 ईस्वी में अमेरिकी प्रशासकों ने अलास्का क्षेत्र को रूस से खरीदा।

देशी लोगों का संहार और ब्रिटेन से युद्ध

13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने मिलकर स्थानीय स्वशासन की घोषणा की और देशी अमेरिकन लोगों का संहार शुरू कर दिया। तब तक ब्रिटेन के शासकों को इन उपनिवेशों के प्रसार की सूचना मिली और वे इन्हें अपने नियंत्रण में रखने को विकल हो गये। जिन दस्युदलों ने ये उपनिवेश बनाये थे, वे मांग करने लगे कि हमें ब्रिटिश प्रशासन में भी सहभागिता मिले तभी हम अपने द्वारा वसूले गये राजस्व और छीने गये धन का एक हिस्सा ब्रिटेन को देंगे। ब्रिटिश शासन इसके लिये तैयार नहीं हुआ और 1765 से 1776 तक इंग्लैंड के शासन से अमेरिकी अंग्रेजों की लड़ाई चली। अंत में अमेरिकी अंग्रेजों ने 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से नाता तोडक़र एक स्वतंत्र नेशन स्टेट बनाने की घोषणा की। जार्ज वाशिंगटन, बेन्जामिन फ्रेंकलिन, हैमिल्टन, थॉमस जफ़ेर्सन, थॉमस पेन आदि अमेरिकी नेशन स्टेट के निर्माता कहलाये। तब भी अंग्रेजों ने अपने इन पुराने लोगों से युद्ध जारी रखा और 1783 में जाकर ही यूरोपीय लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशन स्टेट को मान्यता दी। इस प्रकार यह 250 वर्ष से भी कम पुराना नेशन स्टेट है। जबकि वस्तुत: 1917 ईस्वी तक यह नेशन स्टेट बार-बार पुनर्गठित होता रहा है और इस अर्थ में यह 108 वर्षों से ही एक व्यवस्थित नेशन स्टेट है। जो गृहयुद्ध से पूरी तरह मुक्त है। उसके पहले वहाँ निरंतर गृह युद्ध की दशा रही। 

आर्थिक प्रगति का रहस्य

गुलाम बनाये गये लोगों से बलपूर्वक और बहुत ही कम दामों पर मजदूरी कराई गई और उससे ही संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक प्रगति हुई। इस प्रक्रिया में कतिपय महत्वपूर्ण औद्योगिक घराने उभरे जिन्होंने व्यापार पर एकाधिकार के लिये अनेक ट्रस्ट बनाये और अपने पक्ष में बहुत से कानून बनाये। परंतु इस प्रक्रिया में मलिन बस्तियाँ और आर्थिक विषमतायें भी तेजी से बढ़ी जिससे कि कम्युनिस्ट प्रभाव वाले बहुत से श्रमिक संघ खड़े हुये। उनके दबाव से अनेक सुधार हुये। इस प्रक्रिया से 1917 के बाद अमेरिका एक आर्थिक शक्ति दिखने लगा। प्रथम महायुद्ध के समय जर्मनी से इंग्लैंड और फ्रांस की पराजय रोकने में भारतीय सैनिकों और अमेरिकी सहयोग, दोनों की भूमिका थी।

पहली बार स्त्रियों को मताधिकार

1920 ईस्वी में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। इसी बीच संचार माध्यमों का भी विकास हुआ। यूरोप में जो प्रथम महायुद्ध के बाद भीषण मंदी आई, उससे अमेरिका को बचाने में राष्ट्रपति फें्रकलिन रूजवेल्ट की निर्णायक भूमिका रही। उन्होंने अनेक आंतरिक सुझाव अपने यहाँ लागू किये। 

नीतिगत किलता

द्वितीय महायुद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थ ही था। इंग्लैंड और फ्रांस के दबाव से युद्ध सामग्री की पूर्ति अवश्य करता रहा परंतु जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण उसे इस महायुद्ध में सक्रिय होना पड़ा। पहला अणुबम अमेरिका ने बनाया और जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में उसके द्वारा भयंकर संहार किया। इसके कारण द्वितीय महायुद्ध में मित्र शक्तियों की विजय संभव हुई। 
द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को इंग्लैंड और अमेरिका ने युद्ध में सहयोग के बदले बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने दिया था, वही सोवियत संघ शीघ्र ही अमेरिका का प्रतिस्पर्धी हो गया। दोनों ही खेमों के मध्य शीतयुद्ध चलता रहा और दोनों विश्व में अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इसमें अमेरिका सोवियत संघ से आगे निकल गया। परंतु विश्व में अपना प्रभाव बनाये रखने के लिये तथा विश्व के सभी देशों में अपने नियंत्रण वाला शासन स्थापित करने की आकांक्षा में अमेरिका ने अनेक युद्ध किये और इससे उसे भारी क्षति भी उठानी पड़ी। वियतनाम तथा इराक में उसका हस्तक्षेप उसकी अर्थव्यवस्था के लिये भार साबित हुआ। जिन उग्रवादी इस्लामी शक्तियों को उसने सोवियत संघ को घेरने और बांधने के लिये प्रोत्साहित किया था, उनके ही एक अलकायदा नाम के एक गुट ने 2001 ईस्वी के 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर आतंकवादी आक्रमण कर दिया। जिसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये अमेरिकी नीति की किलता के उदाहरण हैं।

भारत से सीखने योग्य मूल्य

इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप से गये ईसाई लोगों के द्वारा आपसी मारकाट और मूल निवासियों के नृशंस संहार के बाद बहुत ही विषम परिस्थिति में क्रमश: विकसित हुआ एक नेशन स्टेट है। उतने बड़े क्षेत्र में ऐसे भयंकर जनसंहार और सम्पत्ति की लूट तथा भूमि पर बलपूर्ण अधिकार के बाद भी संसाधनों से सम्पन्न यह नया राष्ट्र न तो अपने नागरिकों के बीच सुख, शान्ति और सामंजस्य के सूत्र सुदृढ़ कर पाया है और न ही विश्व में शांति तथा सौमनस्य का प्रसार कर सका है। इसका कारण यह है कि अपनी शक्ति से कई गुना अधिक फ़ैलने और प्रभुत्व पाने की लालसा तथा लोभ की वृत्तियों ने अमरीकी शासकों के चित्त को निरंतर विकल कर रखा है। अत: ऐसे में अमरीकी शासन के प्रबुद्धजन चाहें तो सनातन धर्म के अनुयायी भारत देश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें मुख्य है- आत्ममर्यादा, आत्मसंयम, मैत्रीभाव, सच्ची वीरता और उदात्त भाव। 
वस्तुत: अमेरिका एक नवविकसित नेशन स्टेट है, इसके उसे कुछ लाभ भी हैं। अपने मूल स्थान यूरोप के प्रति ममता और विद्रोह- दोनों की प्रवृत्तियों का एक गहरा अन्तद्र्वंद्व उसमें है। परन्तु साथ ही नया सीखने की ललक भी है। यही कारण है कि भारत तथा अफ्रीकी देशों से वहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और सीखने की लालसा रखते हैं। इतना खुलापन उनमें है। परन्तु भारत की दृष्टि से मुख्य समस्या यह है कि पहले तो यहाँ ईसाई इंग्लैण्ड के प्रति भक्तिभाव रखने वाले समूह को ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ और उन्होंने भारत की कोई भी विशेषता विश्व में प्रचारित नहीं की। उल्टे, राजनैतिक स्तर पर पूर्ण किल हुये लोगों को ही भारत का प्रतिनिधि बताया। जो लोग ग्रामस्वराज, गौरक्षा, स्वदेशी, स्वभाषा और सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व का दावा कर रहे थे और भारत के विभाजन की संभावना को अपने जीते जी असंभव बता रहे थे, उन्हीं लोगों ने सोवियत संघ और इग्ंलैण्ड की नकल वाला एक केन्द्रीयकृत तथा समाज-निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की रचना के सामने हार मान ली। अत: राजनैतिक दृष्टि से वे पूर्ण किल सिद्ध हुये। ऐसे लोगों का ही नाम भारतीय मनीषा के एकमात्र प्रतिनिधि की तरह प्रचारित किया गया। इसके साथ ही एकमात्र नाम तथागत बुद्ध का लिया जाता रहा, वह भी उनके शून्यवाद और निर्वाणवाद के साथ। जिनका कोई भी राजनैतिक चिंतन कभी रहा ही नहीं। 

भारत का सत्य विश्व के समक्ष रखना सबके लिये कल्याणकारी 

इस प्रकार इन लोगों ने भारत की दो विशेषतायें विश्व में प्रचारित कीं - राजनीति के विषय में शून्यता और उदासीनता या अज्ञान तथा राजनैतिक किलता में गौरव की अनुभूति। राजनीतिप्रधान राज्य की रचना के साथ भारत की इन विशेषताओं को विश्व में प्रस्तुत करने पर स्वाभाविक ही विश्व की दृष्टि में भारत नितांत निरीह और अनाकर्षक राज्य हो गया। यह तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनैतिक दक्षता का एक प्रतिमान उपस्थित कर विश्व में भारत के प्रति आकर्षण जगाया है। परंतु कांग्रेस द्वारा प्रचारित दो नामों को ही उनके द्वारा भी प्रस्तुत किये जाने पर उस भारत का मूल महत्व संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के देशों में, विशेषकर यूरोप के देशों में सामने नहीं आ पाता। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम, योगेश्वर श्रीकृष्ण, महावीर अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर से लेकर सम्राट विक्रमादित्य, सातवाहन, चोल, चालुक्य और यादवों के यशस्वी नरेशों तथा महाराणा  प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज तथा बाजीराव पेशवा जैसे अद्वितीय सम्राटों ने किस प्रकार हजारों ही नहीं, लाखों वर्षों से भारत जैसे विराट राष्ट्र और वैविध्य से भरपूर समाज को समरस, एक और अखंड रखा है, यह विश्व को बताने पर समस्त विश्व उनसे प्रेरणा लेगा। भारत का यही योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सम्पूर्ण विश्व को हो सकता है। सभी इकाइयों की विशेषता को सुरक्षित रखते हुये उनके मध्य न्यायपूर्ण संबंधों को गतिशील रखने का भारत का इतिहास सभी के लिये प्रेरक है। अद्भुत वीरता होते हुये भी संयम और मर्यादा का परिचय देना तथा चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा समस्त अधीनस्थ राजाओं को सनातन धर्म की मर्यादा में भरपूर स्वायत्ता और स्वतंत्रता देना एक ऐसा अनुकरणीय ‘मॉडल’ है, जो अपनी शक्ति से बहुत अधिक फ़ैलने की एकाधिकारवादी लालसाओं वाले समुदायों के लिये सीखने योग्य है। क्योंकि वही एक टिकाऊ ‘मॉडल’ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के इस वास्तविक स्वरूप को अमेरिका के सामने रख सकें और योग तथा आयुर्वेद के ज्ञान से भरपूर संयमित, अनुशासित और समृद्ध जीवन के सूत्र प्रस्तुत कर सकें तो इससे भारत-अमेरिकी मैत्री चिरकाल के लिये सुदृढ़ और टिकाऊ होगी तथा विश्व के लिये भी वह किसी भय का कारण नहीं बनेगी। भय तो केवल दुष्टों, राक्षसों और आतताइयों को ही होना चाहिये। शेष सभी समाज और राज्य अपनी स्वायत्ता के साथ एक शन्तिपूर्ण और सामंजस्य से भरपूर विश्व में अपनी-अपनी मर्यादा में सुखपूर्वक रहने के सूत्र पा सकेंगे।

    स्वास्थ्य शिक्षा’ से तात्पर्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति रखरखाव व संवर्धन के विषय में सिखाया जाता है। इसका संबंध शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, यौन स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (WHO) स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल कौशल विकसित करने के रूप में परिभाषित करता है। अत: "स्वास्थ्य शिक्षा" का तात्पर्य किसी व्यक्तिऔर समुदाय को बेहतर, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन स्थितियों को अपनाने के लिए शिक्षित करना है।

स्वास्थ्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारत 

आज भारत में लगभग 23 संस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री प्रदान करते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 573 उम्मीदवार नामांकित होते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना था। यह कार्यक्रम न केवल स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक समझ को पूरा करता है अपितु उनकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है। कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष केंद्र और राज्यों से अत्यधिक धनराशि आवंटित की जाती है जिससे समाज के हाशिए पर रहने वाले लाखों छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएसएसवाई) 2003 में प्रारंभ की गई थी जिसका लक्ष्य लोगों के लिए उच्च स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था।

स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य

स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना है। यह व्यक्ति को स्वस्थ और बीमारियों से बचने के तरीके सिखाता है, उनमें स्वयं के साथ-साथ समुदाय के प्रति उत्तर दायित्वों की भावना विकसित करना भी है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुख है जो लोगों को उनके दैनिक क्रियाकलापों को आकार देकर स्वास्थ्य-स्वच्छता के बारे में बुनियादी स्वास्थ्य ज्ञान प्रदान करती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य तनाव, अवसाद या अन्य भावनात्मक गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करना भी है। अत: ‘स्वास्थ्य शिक्षा’ का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा उनके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है।
आज विकसित भारत में विभिन्न संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों के काल कलवित होने का कारण बनते हैं। इसके अलावा, आंकड़े राज्यों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में भिन्नता दर्शाते हैं, यह केरल में प्रति 1000 जन्मों पर 6 है और उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जन्मों पर 64 हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण प्रशिक्षित चिकित्सकों की अनुपस्थिति और लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में अज्ञानता भी है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने, स्वास्थ्य शिक्षा और साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए समान रूप से एक प्रभावी समर्थित बुनियादी ढाँचा होना अनिवार्य हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक व्यापक विषय है। इसमें शराब, ड्रग्स, तंबाकू, प्रतिबंधित नशीले पदार्थ तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्यगत मुद्दे भी सम्मिलित हो सकते हैं। आम आदमी की भाषा में स्वास्थ्य शिक्षा को एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में समझा जा सकता है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को स्वास्थ्य साक्षरता प्रदान करके उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को सुदृढ़ बनाने के तरीकों को सिखाता है। 

स्वास्थ्य शिक्षा का महत्त्व

स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति और समुदाय के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करती है जिसके परिणाम स्वरूप समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वास्थ्य शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक विकास से संबंधित है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप उच्च जीवन स्तर में सुधार होता है। प्रतिवर्ष स्वास्थ्य शिक्षा और आम जनता में जागरूकता की कमी के कारण संक्रामक रोगों और अन्य कारणों से विश्व भर में लाखों लोगों की जान चली जाती है। विकासशील देशों में स्थिति और भी गंभीर है जहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जन-जागरूकता अभाव के कारण शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है। भारत में डायरिया निचले श्वसन तंत्र के संक्रमण और अन्य संक्रामक रोग शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण हैं।
हालाँकि, भारत में जन्म के आधार पर औसत जीवन प्रत्याशा 1970-75 में 49.7 वर्ष से बढक़र 2018 में 69.1 वर्ष हो गई है जिसका कारण अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित कर्मचारियों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयास हैं। साथ ही पिछले दशकों से शिशु मृत्यु दर लगभग आधी होकर 1000 जन्मों पर 34 हो गई है। स्वास्थ्य शिक्षा उन कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य-स्वच्छता के बारे में समुचित जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रासंगिक ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या समुदाय के साथ आमने-सामने बातचीत करके स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर सकता है। हालाँकि, कुछ लोगों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वे प्रमाणित स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य शिक्षक भी कहा जाता है।
सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने, संक्रामक-गैर-संक्रामक बीमारियों और अन्य कारणों की रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित सदस्यों की एक समर्पित टीम है जो स्वास्थ्य शिक्षकों और चिकित्सा पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करती है। स्वास्थ्य शिक्षक ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, उन्हें सामान्य स्वास्थ्य और बीमारियों के मुद्दों पर शिक्षित करते हैं।

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की शक्ति

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की मुख्य ताकतों में एक सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त बहु-स्तरीय बुनियादी ढांचे की मौजूदगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ब्लॉक स्तर तक राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है, अधिकांश स्वास्थ्य शिक्षक स्नातक या स्नातकोत्तर हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की एक और विशेषता यह है कि भाषाई विविधताओं के बावजूद इसके सभी राज्यों में सूचना का सफल वितरण किया जाता है। भारत में 15 आधिकारिक भाषाएँ और कई स्थानीय बोलियाँ होने के बावजूद भी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संदेश पहुँचाने में सक्षम हैं। इसके लिए भारतीय समाज के वंचित वर्गों को लक्षित करना भी ज़रूरी है क्योंकि यही वे लोग हैं जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित एवं बेखबर हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नए मार्ग खोलने तथा ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करता है!

स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा दी जाती है जिन्हें स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में जाना जाता है। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य या किसी विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दे पर प्रमाण पत्र रखने वाले प्रमाणित विशेषज्ञ होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य बल में चिकित्सक, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ सम्मिलित होते हैं। उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, लोगों तक पहुँचने और शिक्षित करने के लिए आवश्यक संसाधनों से भी सुसज्जित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के कई व्यावसायिक भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के उपाय

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति को सुधारने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है दूर दराज के स्थानों पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प विकसित करना। सार्वजनिक समारोहों जैसे; मेले, बाज़ार आदि के अवसरों पर ग्रामीणों के साथ बातचीत करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रिंट मीडिया के बजाय नाटकों, लोक शो जैसे तरीकों से संदेश देने का कार्य किया जा सकता है। अस्पताल या क्लिनिक में जाने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। इसलिए उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वे स्वाभाविक रूप से अधिक ग्रहणशील होते हैं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार में स्कूल भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए स्कूल एक उत्तम स्थान है। बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। दूसरी ओर बालक अपने माता-पिता और मित्रों के साथ अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं। इसके अलावा, दूर दराज के गाँव या कस्बों में एक निश्चित अवधि तक काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए जहाँ उसे लोगों की चिकित्सा के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य-स्वच्छता के विषय में शिक्षित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विकसित एवं विकासशील देशों में स्वास्थ्य शिक्षा की नितांत आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाकर अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस संबंध में आमूल-चूल परिवर्तन करके विद्यालयों में अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है साथ ही साथ शिक्षकों को छात्रों तथा समुदाय के मध्य जागरूकता लाने हेतु स्वास्थ्य-शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के अभूतपूर्व मानकों को सुधारना अत्यंत आवश्यक है। 
भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद बहुत से लोगों के पास अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं है तथा जमीनी स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण वे सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षकों की पहुँच से बाहर हैं। एड्स, कैंसर, मलेरिया आदि के विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने में विफल रहे। 
अत: भारत में स्वास्थ्य शिक्षा को सफल बनाने के लिए पर्याप्त बुनियादी आवश्यकताओं और भली-भाँति प्रशिक्षित एवं सुसज्जित कार्यबल की आवश्यकता है।

  ईश्वर-भक्ति हो या राष्ट्र भक्ति, दोनों के लिए ज्ञान अनिवार्य है। ईश्वर-भक्ति के लिए ईश्वर की महिमा और गुणों का ज्ञान आवश्यक है। राष्ट्र-भक्ति के लिए राष्ट्र की महिमा और उसके गुणों, विशेषताओं, इतिहास, प्रकृति और स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है।
ज्ञान-रहित भावना मन का उल्लास है, मन की तरंग है। वह भावक को सुख और उत्साह से भरती है। परंतु उसे भक्ति नहीं कह सकते। उसके वे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, जो भक्ति के होते हैं। ऐसा कोई ज्ञानी आज तक नहीं हुआ, जो भक्त न हो। ऐसा कोई बड़ा भक्त आज तक नहीं हुआ, जो ज्ञानी न हो। शंकराचार्य ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं परंतु उनसे बड़ा भक्त भी कौन है। आज भी सनातन धर्म के मंदिरों में उनके भक्ति-भाव भरे श्लोक गाए जाते हैं। भगवान विष्णु, शिव, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, नरसिंह भगवान की स्तुतियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं, गंगा मैया की भी सबसे भावमय स्तुति उन्होंने ही की है। उनके अन्नपूर्णा स्त्रोतं का नित्य गायन देश भर में होता है।
स्वामी दयानन्द की छवि तो शुष्क ज्ञानी की है। परम तेजस्वी, तर्क-सम्पन्न, प्रज्ञावान। वे भी ईश्वर के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति असंदिग्ध है।

गोपियाँ ज्ञानी भी थीं

ब्रज की गोपियों का प्रेम और भक्ति ही प्रसिद्ध है। उद्धव जब उन्हें ज्ञान देने लगे तो उन्होंने कहा- ‘निर्गुण कौन देश को बासी। को है मात, पिता को कहिमत, कौन दास, को दासी।’ उद्धव  थोड़ी देर से समझे कि ये हंसी-हंसी में कितना ज्ञान व्यक्त कर रही हैं। नारद-भक्ति सूत्र में कहा है- ‘भक्ति परम प्रेम रूपा है। यथा ब्रज गोपिकानां’ जैसे ब्रज की गोपिकाएं परम पे्रम करती थीं श्रीकृष्ण से। परन्तु अगला ही सूत्र है- ‘न तत्रापि माहात्म्य-ज्ञान-विस्मृति-अपवाद:।’ अर्थात वे भी भगवान के माहात्म्य ज्ञान से सम्पन्न हैं। उन्हें कभी भी भगवान का महात्म्य विस्मृत नहीं होता। वे भी प्रेम और ज्ञान के समन्वय की अपवाद नहीं हैं। नियम ही है। उन्हें श्रीकृष्णा के माहात्म्य का पूरा ज्ञान है। वे किसी सामान्य किशोर पर अनुरक्त नहीं हैं। देह के रूप, गुण पर मुग्ध नहीं हैं। वे उनके भागवत-ऐश्वर्य, परम ज्ञानमय सम्पन्न शक्ति को जानती हैं। उन्हें सर्वज्ञ, सर्वगुणोपेत, सर्वतेजोमय, सर्वव्यापी सत्ता की ही अवतारी अभिव्यक्ति जानकर प्रेम करती हैं। इसी से वे भक्ति का मूर्तिमत स्वरूप हैं। श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंद में 31वें अध्याय में वे कहती हैं- हे परम प्रिय कृष्ण, आप केवल यशोदानन्दन और गोपिकानंदन नहीं हैं-

‘न खलु गोपिकानन्दनो भवान्
अखिल देहिनाम् अन्तरात्म-दृक।’

‘आप तो समस्त प्राणियों की अन्तरात्मा हैं।’ इससे स्पष्ट है कि ज्ञानपूर्वक ही भक्ति होती है। नारद- भक्तिसूत्र का अगला ही सूत्र है- ‘तद् विहीनं जाराणाम् इव।’ अर्थात भगवान के माहात्म्य ज्ञान से रहित जो उनसे प्रेम है, वह उस प्रकार का है जैसे कोई कुलटा स्त्री पति से प्रेम दिखाते हुए किसी अन्य से भी वैसा ही प्रेम दिखाए, अर्थात वह व्यभिचार है, प्रेम नहीं।
इस प्रकार के ज्ञान से रहित भाव मात्र प्रेम नहीं है। वह मात्र मन की तरंग है। सात्विक तरंग है जो चित्त में सात्विक उल्लास देती है। वह भावना उत्कट हो, तीव्र हो, सच्ची हो तो परमगुरु परमेश्वर स्वयं ऐसे भावकों को ज्ञान की दिशा दिखा देंगे। परन्तु वह भाव भक्ति तभी कहलाएगा, जब उसमें भगवान की महिमा का ज्ञान होगा। अन्यथा वह भाव की माया में भटकता रहेगा।
नारद जी कहते हैं- ‘क: तरति, क: तरति मायां? य: संगस्त्यजति, महानुभावं सेवते निर्ममो भवति।’ माया से वही तरता है जो मात्र भावुक आसक्ति नहीं रखता अपितु जो ज्ञानियों का सेवन करता है और निर्मम होता है, यानी अन्य विषयों में ममता नहीं रखता।

राष्ट्रभक्त वही है, जो राष्ट्र की महानता जानता है

जो बातें ईश्वर भक्ति के लिए सत्य हैं, वे ही नियम राष्ट्रभक्ति पर लागू होते हैं। राष्ट्र की महिमा का ज्ञान आवश्यक है। उसका इतिहास, उसके वैभव, उसके बड़प्पन, उसकी विराटता का ज्ञान होने पर ही राष्ट्रभक्ति कही जाएगी। किसी नेता का भाषण सुनकर या चारों ओर राष्ट्र की चर्चा और नारेबाजी सुनकर जो भाव जगता है, वह आरम्भ बिन्दू है, परन्तु फिर भारत की महिमा, भारत का सच्चा इतिहास, उसकी विशेषताएं, उसका वैभव, उसके गुण, उसकी धर्म-साधना का सतत् प्रवाह इन सबका ज्ञान आवश्यक है। तभी राष्ट्रभक्ति होगी, अन्यथा वह एक भावुक मतवाद होगा। उसमें आप राष्ट्र के सनातन आधारों पर आघात करते हुए भी स्वयं को राष्ट्रवादी मानते रहेंगे। यही माया है, भटकन है।

भटकाव भरे राष्ट्रवाद के दृष्टान्त

राहुल सांस्कृत्यायन नाम से एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लेखक थे। वे स्वयं को भारत राष्ट्र का सेवक कहते थे। १९६२ ई० में उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से और माओ जे दुंग से प्रार्थना की कि आप भारत के वर्तमान शासन को उखाड़ फेंको, हम सब जयमाला लेकर आपका स्वागत करेंगे। इसी उत्साह में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा- ‘आज मैंने बड़ा सुन्दर स्वप्र देखा। मैंने देखा कि चीनी वायुयान दिल्ली के अंतरिक्ष में मंडरा रहे हैं और ध्वनि-प्रसारक यंत्र से उद्घोषणा कर रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी भाई-बहनों, हम आपके मित्र हैं, आपका कल्याण करने आए हैं। नीचे दिल्ली केलाखों लोग फूल-मालाएँ लिए उनके स्वागत को तैयार खड़े हैं।’ यह राष्ट्रवाद वस्तुत: राष्ट्र द्रोह का पर्याय है।
इसी प्रकार एक अन्य कम्युनिस्ट हुए डॉ. रामविलास शर्मा। उन्होंने आर्य-आक्रमण की गप्प का बहुत व्यवस्थित खण्डन किया। वे निश्चय ही देश से प्रेम करते थे पर जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो उनका स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा कि इसी प्रकार का सैनिक हस्तक्षेप सोवियत सेनाओं को भारत में भी करना चाहिए और यहाँ की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बलपूर्वक हटाकर कम्युनिस्ट शासन स्थापित करना चाहिए। यह स्पष्ट राष्ट्रघाती विचार है, पर वे इसे राष्ट्रप्रेम मान रहे थे।

भारत को गुलाम बताना अज्ञान है

इन दिनों अन्य कई समूह राष्ट्र से इसी प्रकार का प्रेम करते हैं। वे बिना सच्चा इतिहास जाने भारत को १००० वर्षों तक मुस्लिम शासन के अधीन और २०० वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा मानकर हिन्दु समाज को नपुंसक, बुराइयों से भरपूर बताकर धिक्कारते रहते हैं, यही उनका राष्ट्रवाद है जो उनके नेता के भाषणों से उपजा है, भारत के ज्ञान से इसका काई भी सम्बंध नहीं है।
सत्य यह है कि इस्लाम का शासन भारत के किसी भी हिस्से में एक दिन नहीं रहा। उसका प्रयास अवश्य होता रहा है। मुस्लिम शासन उसे कहते हैं, जिसमें राजा, सेनापति, खजांची सहित सभी महत्वपूर्ण पद मुसलमानों के पास हों। ऐसा भारत में कभी कहीं नहीं था। हर मुस्लिम राजा के सेनापति, खजांची तथा अन्य अधिकारी हिन्दू होते थे। अत: वह हिन्दू-मुस्लिम साझा शासन कहलाएगा, मुस्लिम शासन नहीं। कुछ उग्रवादी गिरोह इस्लाम की आड़ लेकर मंदिर तोड़ देते थे तो हिन्दू लोग पुन: मंदिर बना लेते थे। अकबर के शासन में सैकड़ों छोटे-बड़े मंदिर बने। 

दिल्ली से आगरा तक ही थी मुगलिया जागीर

दूसरी ओर जिसे भारत में मुगल शासन कहते हैं, वह दिल्ली से आगरा-फतेहपुर सीकरी तक फैली जागीर थी। शेष भारत के विशाल हिस्से में हिन्दू राजा थे जो मुगल क्षेत्र से लगभग २५ गुना बड़ा क्षेत्र था। राजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह आदि प्रसिद्ध सेनापति अकबर के थे। टोडरमल उनके कोषाध्यक्ष व भूमि प्रबंधन के अधिकारी थे। श्रेष्ठ हिन्दू कलाकार, संगीतज्ञ वहाँ सम्मान पाते थे। प्रख्यात जैन कवियों ने अकबर की कीर्ति में महाकाव्य रचे हैं। जो संगीत और चित्रकला इस्लाम में वर्जित है, उसको भरपूर संरक्षण अकबर ने दिया।
अकबर कभी भी हज करने नहीं गया, जो हर सच्चे मुसलमान के लिए अनिवार्य है। यहाँ तक कि औरंगजेब की सेना के भी मुख्य सेनापति जोधपुर नरेश थे और राजा उदय प्रताप ने छत्रपति शिवाजी से औरंगजेब के पक्ष में युद्ध किया था। महाराणा प्रताप से छत्रपति शिवाजी महाराज तक हिन्दू से मुसलमान राजाओं ने जो भी युद्ध किए, उनमें हिन्दू सेनापति, मुस्लिम राजा की ओर से भी थे। अत: इसे हिन्दू-मुस्लिम युद्ध नहीं कहा जा सकता।

स्वतंत्र हिन्दू राजाओं को गुलाम बताना अपराध है

अकबर की जागीर से बहुत बड़े क्षेत्र में राजपूतों के राज्य थे। जाटों, गूजरों, अहीरों और गोंडों की स्वतंत्र जागीरें थी। बुंदेलों का राज्य था। दक्षिण में बहुत बड़े-बड़े हिन्दू राज्य थे यादवों, पाण्ड्यों, चोलों, आन्ध्रों आदि के। विजयनगर साम्राज्य था। उड़ीसा में खंडाइतों का बड़ा राज्य था। असम में अहोमों का, नगा, मिजो, मैती, खासी, संथाल, भील, खैरवारों के स्वतंत्र राज्य थे। सबको गुलाम बताना अपराध है।
जब से औरंगजेब ने शिवाजी के साथ छल और वचन भंग किया, राजपूतों ने उससे दूरी बना ली। तो जाटों ने उस पर आक्रमण तेज कर दिए। जाटों के डर से औरंगजेब भागा-भागा २६ वर्षों तक दक्षिण में भटकता रहा और वहीं मर गया। उसके बाद से भारत में मराठों, राजपूतों, आन्ध्रों, चेरों, यादवों के राज्य रहे। कैसा मुस्लिम राज्य? औरंगजेब भी कभी हज करने नहीं गया। वस्तुत: कोई भी मुस्लिम राजा पक्का मजहबी नहीं था। ये सुविधा अनुसार लूटपाट, नृशंसता और छल के लिए इस्लाम की आड़ ले लेते थे तथा शेष समय हिन्दुओं से घुले-मिले रहते थे। उनके काल को मुस्लिम काल कहकर पहली बार इलियट एवं डाउसन ने 19वीं शती ईस्वी में प्रचारित किया।

इंग्लैंड का सच

जहाँ तक अंगे्रजों की बात है, पहले इंग्लैंड के सबसे कमजोर लोगों को कम्पनी ने कर्मचारी की आड़ में छिनैती-डकैती करने भेजा। क्लाइव आदि इंग्लैंड के बेरोजगार छोकरे थे। जीने-खाने के लिए कम्पनी की सेवा में आए इन लोगों के मन में लूट, ठगी, हत्या, विश्वासघात, छल करने में कोई झिझक नहीं थी क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड का समाज इसी प्रकार का था और ये उसमें निचले तबके के लोग थे।

कुल 90 वर्ष रहा ब्रिटिश शासन

इन कम्पनी कर्मचारी अंगे्रजों की पत्नियां और बहनें भी भारत में वेश्यावृत्ति करती थीं धन के लिए, यह स्वयं इंग्लैंड में छपी अनेक पुस्तकों में लिखा है। कुछ नवाब तथा धनी इन गोरी वैश्याओं को शौक से पालते थे। इन्हीं से जासूसी कराकर कम्पनी के लोगों ने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया। जब १८५७ में कम्पनी को मार भगाने को भारतीय राजा-रानी महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में संगठित हुए तो कतिपय अन्य राजाओं ने इंग्लैंड जाकर वहाँ की रानी से संधि कर ली और भारतीय राजाओं को हटाने में रानी की मदद की। यह बात स्वयं रानी विक्टोरिया ने १ नवंबर 1958 की सार्वजनिक घोषणा करते हुए बताई और अपने भतीजे कर्जन को भारत में ब्रिटिश वायसराय नियुक्त किया। स्वयं रानी ने कहा कि आज १ नवंबर 1857 से कम्पनी के प्रमुख क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश राज्य स्थापित हो रहा है और भारत के राजाओं-रानियों से हमारी इस पर संधि है। इस प्रकार स्वयं रानी विक्टोरिया के अनुसार कुल 90 वर्षों तक भारतीयों के सहयोग से आधे भारत में इंग्लैंड का शासन रहा। इसे 200 वर्षों तक सम्पूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन बताना असत्य की पराकाष्ठा है। पर राष्ट्रवाद के नाम पर यह झूठ अनेक भारतीय नेता बोलते हैं। ऐसा झूठा कथन राष्ट्रभक्ति का द्योतक नहीं है।

ज्ञान रहित राष्ट्रवाद के खतरे

भारत के इतिहास के विषय में जब झूठ गढ़ा जाएगा तो वर्तमान का विश्लेषण भी झूठा ही होगा। उस झूठ के आधार पर राष्ट्र के लिए बनाई गई नीतियां भी राष्ट्र का अहित करेंगी। इसलिए ज्ञानरहित राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति नहीं है। वह मन की तरंग है, उसमें राष्ट्र का अहित है।
स्वयं अंग्रेजों ने १९वीं शती ईस्वी के पूर्वार्ध में आधे से अधिक भारत का सर्वेक्षण किया। उनकी रिपोर्टों का सार स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक रूप में दो वर्ष पूर्व प्रसारित कर चुके हैं। तदानुसार भारत के प्रत्येक गांव में एक पाठशाला थी। कस्बों एवं शहरों में अधिक पाठशालाएँ जनसंख्या के अनुसार होती थी। इनमें हर एक जाति के बच्चे पढ़ते थे और शिक्षक भी सभी जातियों के होते थे। जब यह एक अधिकृत रिपोर्ट है तो कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित रखने की बात कितनी अधिक झूठी है। ब्रिटिश शासन के ९० वर्षों में जो गरीबी बढ़ी, विषमता बढ़ी, कंगाली बढ़ी, उसमें सभी जातियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अब इस सत्य को छुपाकर राष्ट्रीय नीतियाँ बनाना राजनैतिक मतवाद तो है, किंतु राष्ट्रभक्ति नहीं।
इतिहास के अज्ञान से उपजी नीतियाँ सत्य पर आधारित नहीं हैं। कुछ तो ऐसे उत्साही राष्ट्रवादी युवक विगत वर्षों में हुए हैं जो अंग्रेजों का राज सैकड़ों साल का बताते हैं और मुसलमानों का हजारों वर्ष। इन कार्टून लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना तीव्र है पर ज्ञान के अभाव में वे राष्ट्रभक्त नहीं हैं। उल्टे, राष्ट्र के लिए उनके झूठे प्रचार घातक हैं।

मिथ्या राष्ट्रवाद से क्षति

झूठ और प्रचार के आधार पर राष्ट्र को देखना राष्ट्रवाद कहा जाता है परंतु वह राष्ट्रभक्ति  का अभाव है। कुछ लोगों में यह राष्ट्रवादी उत्साह इतना अधिक है कि वे कहते हैं कि भारत अभी भी अंग्रेेजों का गुलाम है। वे इसके लिए ‘इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1946-47’ का हवाला देते हैं। सत्य यह है कि कांग्रेस के नेता इस विषय में अधिक बुद्धिमान थे। संविधान लागू होने के साथ ही स्वयं संविधान में यह अंकित है कि आज से ‘इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947’ ‘रिपील’ किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ‘कालबाह्य एवं अप्रासंगिक हो जाने से अब वह रद्द किया जाता है।’ इस प्रकार ‘इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947’ अधिकृत रूप से विधिक स्तर पर रद्द किया जा चुका है। इस ज्ञान से शून्य लोग भारत को अभी भी ब्रिटिश गुलाम बताने का प्रज्ञापराध करते रहते हैं।
भारत के विषय में तथा हिन्दु समाज के विषय में इसी प्रकार की सैकड़ों अज्ञानमूलक बातें विगत ७७ वर्षों में रची और फैलाई गई हैं। अनेक राष्ट्रवादी इन झूठे प्रोपेगेंडा की चपेट में हैं और उनसे प्रभावित हैं। वे भारत के गौरवशाली इतिहास, अभूतपूर्व न्याय व्यवस्था, अद्वितीय विद्या परम्परा एवं वीरता की भव्य परम्परा से अपरिचित हैं। इसलिए वे राष्ट्र के विषय में नितांत गलत विचार एवं धारणाएं, राष्ट्रवादी उत्साह में व्यक्त करते रहते हैं। यह उत्साह मन की तरंग है। इसे राष्ट्रभक्ति नहीं कहा जा सकता। ज्ञानपूर्वक ही राष्ट्रभक्ति सम्भव है। ज्ञान से रहित भावना भक्ति नहीं होती। वह मन की तरंग होती है।  

   प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उसके सम्बंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। वैदिक युग से ही भारत में शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देश में गुरुकुलम् (आश्रम) व्यवस्था सबसे पुरानी परंपरा है। गुरुकुल या गुरुकुलम् शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु का अर्थ है शिक्षक और कुल का अर्थ है घर या परिवार। इस प्रकार, गुरुकुल शब्द का अनुवाद ‘शिक्षक का घर’होता है। यह वही गुरुकुल है जो विद्यार्थियों या शिष्यों के लिए सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का घर था।

गुरु-शिष्य सम्बंध

गुरु के सानिध्य में रहने वाले विद्यार्थी गुरु के पारिवारिक कुल के सदस्य के समान हो जाते थे। गुरु का व्यवहार शिष्य के प्रति पुत्रवत् होता था। गुरु बिना किसी लोभ व लालच के अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान का निचोड़ अपने छात्रों पर न्यौछावर करता था। अभिभावक भी गुरु पर पूर्ण विश्वास कर के गुरु के अध्यापन कार्य में दखल नहीं देते थे। गुरु को कभी नहीं लगता था कि वे किसी प्रकार के दबाव में हैं। किसी की निगरानी में वे शिक्षण नहीं करते थे बल्कि स्वछंद रहकर पूर्ण शिक्षा प्रदान करते थे।

कौशल विकसित करना गुरुकुल की परंपरा

छात्रों को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और व्यावहरिक रूप से भी सक्षम बनाया जाता था। युद्ध कला, घुड़-सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी आदि के साथ संस्कारों की स्थापना परम आवश्यक थी। गुरु को यह अधिकार रहता था कि कौन-सी पद्धति से किस छात्र को विकसित करना है उसको कब प्रोत्साहित करना या कब दंड देना है अथवा कब अकस्मात् परीक्षा लेकर सुनिश्चित हो जाना है कि वह उचित शिक्षा प्राप्त कर भी रहा है। सर्वांगीण रूप से शिक्षित-विकसित होकर विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था तो एक सुयोग्य नागरिक साबित होता था।

गुरु दक्षिणा की अवधारणा गुरु के प्रति कृतज्ञता व सम्मान का प्रतीक

वैदिक शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता था, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु की सेवा करना उनका परम कर्त्तव्य होता था। गुरु पूर्ण रूप से तत्पर रहकर अपने विद्यार्थियों को विविध विद्याओं और कलाओं में पारंगत करते थे। गुरुकुल प्रणाली वैदिक युग की एकमात्र शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें गुरुकुल बालक अपने घर से दूर गुरु के समीप गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल में उसकी दिनचर्या पवित्र एवं कठोर होती थी, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्जन करता था। गुरु से पहले उठना, उसके शयन के पश्चात शयन करना पड़ता था। गुरु की सेवा करना विद्यार्थी का पुनीत कर्त्तव्य था। प्रात: व सायंकाल में संध्या करना, दिवस प्रहर में दो बार भोजन ग्रहण करना होता था। प्राचीन भारतीय व्यवस्थाकारों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य और उसके महत्त्व को समझा, इसीलिए गुरुकुल पद्धति पर बल दिया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में से एक गुरुदक्षिणा की अवधारणा या गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह गुरु के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की स्वीकृति के रूप में कार्य करता है। शिक्षा की इस प्रणाली का एक अनूठा तत्व यह भी था कि आश्रम में अपने वर्षों के दौरान स्वयं को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को स्थानीय गाँव के घरों से भिक्षा माँगनी पड़ती थी।

गुरुकुलीय परंपरा विश्वविख्यात, भारत विश्वगुरु

प्राचीनकाल में च्यवन, विश्वामित्र, वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, गौतम, सांदीपनि, भारद्वाज आदि ऋषियों के आश्रम प्रसिद्ध रहे हैं। बौद्धकाल में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े गुरुकुल जगत प्रसिद्ध थे जहाँ विश्वभर से मुमुक्षु ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वहाँ गणित और गणित के मूल सिद्धांत, विज्ञान, खगोल, प्रारंभिक चिकित्सा, ज्योतिष, भौतिक, सामाजिक सभी तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जीवन उपयोगी विषय ‘विद्या’ एवं जीविका उपयोगी विषयों को ‘कला’ कहा जाता है। जीवन उपयोगी विद्या के चौदह और जीविका उपयोगी कला के चौसठ प्रकार हैं जीवन उपयोगी ‘विद्या’ के 14 प्रकार हैं:-1) ऋग्वेद, 2) यजुर्वेद, 3) सामवेद, 4) अथर्ववेद (ये चार वेद हैं), 5) छंद, 6) कल्प, 7) निरुक्ति, 8) ज्योतिष, 9 ) शिक्षा, 10) व्याकरण (ये छह वेदांग हैं), 11) न्यायशास्त्र, 12) मीमांसाशास्त्र, 13) धर्मशास्त्र, 14) इतिहास पुराण।

जीविका उपयोगी विषयों के चौसठ कलाओं के कुछ नाम उपलब्ध हैं। उसमें से कुछ कलाएँ लुप्त हों गईं और कुछ विलुप्ति की कगार पर हैं। परंतु कुछ कलाएँ आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखी जा सकती हैं जिनमें नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र बजाना, चावल और पुष्पों से इष्ट सामग्री बनाना, पुष्पों की क्यारियाँ बनाना, नाट्य कला, चित्रकारी, बेल-बूँटे, वस्त्र और आँगन सजाना, रत्न कला, पुष्पों से आभूषणों बनाना, जल बाँधना, वस्त्र और आभूषण बनाना, शैय्या बनाना, सुगंध, इत्र आदि बनाना शामिल हैं। उन्हें व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से दैनिक कार्यों को स्वयं करना भी अनिवार्य था। ये सभी कौशल व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होते थे।

पराविद्या यौगिक साधना  और अपरा विद्या अध्यात्मिक ज्ञान

भारतीय चिंतन चार पुरुषार्थों यथा- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर ही आश्रित दृष्टिगोचर होता है। यह आध्यात्मिकता, चार पुरुषार्थों और उसमें भी चरम पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष को ही पाने के लिए उद्धत दिखाई देती हैं। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ‘परा’और ‘अपरा’विद्या का महत्त्व रहा है। परा से तात्पर्य आत्मज्ञान या परम सत्य को जानने से है, उपनिषदों में इसे उच्चतर स्थान दिया गया है। दूसरी विद्या, अपरा है जो आत्म ज्ञान या परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। वे मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। ‘मुंडकोपनिषद के अनुसार, परा यौगिक साधना और अपरा अध्यात्मिक ज्ञान है। परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तनशील है तथा अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है।

शिक्षा, वेद, व्याकरण, नक्षत्र, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, कर्मकांड, सामुद्रिक शास्त्र, निरुक्त, छंद, कल्प, हस्तरेखा, धनुर्विद्या आदि यह सभी परा विद्याएँ हैं परंतु प्राणविद्या, संजीवनी विद्या, त्राटक, सम्मोहन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जादू, टोना, अंतध्र्यान होना, स्तंभन, इंद्रजाल, चौकी बांधना, गार गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्वजन्म का ज्ञान होना, त्रिकालदर्शी बनना, पानी बताना, अष्ट सिद्धियाँ, नव विधियाँ, अपरा विद्याएँ हैं परंतु मुख्यत: चौदह विद्याएँ ही प्रमुख हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है। उसके अनुसार ही विशेष गुण अथवा रुचि और प्रतिभा के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती थी।

प्रत्येक गुरुकुल अपनी उत्कृष्ट विशेषताओं के लिए जाने जाते थे जिनमें विद्यार्थियों को धर्म, दर्शन, शास्त्र, योग, व्यायाम, शारीरिक श्रम, खेल, निशाना साधना और विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। शिक्षा का स्वरूप मौखिक होता था, विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर सभी प्रकार के कार्य करते थे जिससे आत्म-निर्भरता की भावना विकसित होती थी। तपोस्थली में सभा, सम्मेलन एवं प्रवचन होते थे जबकि परिषद में विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता आदि पर आधारित भावनाओं को उन्नत करना था।

विद्या सभी बंधनों से मुक्त का साधन

गुरु विद्यार्थियों में ‘ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, आत्मानुशासन तथा प्रचार की दिशा में प्रेरित करते थे। ‘भारतीय संस्कृति में कहा गया है- सा विद्या या विमुक्तये अर्थात् विद्या वही है जो हमें सब बंधनों से मुक्त कर करती है। गुरूकुल का उद्देश्य बालक का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक व आत्मिक सर्वागीण विकास करना है। स्वामी दयानंद के अनुसार- ‘शिक्षा वह है जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता व धर्म की प्रवृत्ति, जितेंद्रियतादि की वृद्धि हो और अविद्यादि दोष छूट जाएँ।’

मुख्यत: गुरु ही विद्यार्थियों के आदर्श रूप होते थे जिनसे प्रेरित विद्यार्थियों में संयम, गंभीरता तथा अनुशासित जीवन का निर्माण संभव था। इन कारणों से तत्कालीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अत्यंत प्रशंसनीय और आदर से परिपूर्ण थी। गुरुकुलों के ही विकसित रूप यथा; नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्यार्थियों में से एक विश्वविख्यात वैयाकरण पाणिनि थे। वह भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ बन गए और उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ‘अष्टाध्यायी’लिखी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख वेदों और उपनिषदों में था। शिक्षा की प्रणाली प्राचीनकाल से ही अस्तित्व में थी। इतिहास में गुप्तकाल भारत का ‘स्वर्णिम’काल माना गया है क्योंकि खगोल विज्ञान की सबसे अधिक जानकारी इसी काल में हुई थी। इस काल में मुद्रा का विकास हुआ, राजतंत्र को उत्तरदाई बनाने के लिए संहिताओं का विकास हुआ, गायन व वाद्य यंत्र और विधाएँ साकार हुई, वास्तुशास्त्र और कला विकसित हुईं। सर्वथा, समाजिक सरोकारों के बदलने से शिक्षा के मापदंड भी बदलते रहते हैं।

पतंजलि के शिक्षण संस्थानों में आधुनिकता के साथ प्राचीन गुरुकुलीय व्यवस्था का समावेश

आज भी भारत में ऐसे गुरुकुल व्यवस्थित हैं जो आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए गुरुकुल की प्राचीन परंपराओं को बनाए हुए हैं। प्राचीन गुरुकुलों की संकल्पना से पूरित पतंजलि के शिक्षण संस्थान हैं जहाँ गुरुकुल पद्धति के आधार पर आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ वेदों, शास्त्रों, ध्यान, योग और अन्य मानकों के साथ कई प्रकार की प्राचीन विधाएँ सिखाई जाती हैं। हरिद्वार के आवासीय शैक्षणिक संस्थान आचार्यकुलम् में गुरुकुल पद्धति पर आधारित वैदिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति से उन्मुख ऐसी पीढ़ी का चहुँमुखी विकास किया जा रहा है जो विकसित भारत को नवीन दिशा देने को उद्धृत है।

सार रूप में, कहा जा सकता है कि आज के परिवेश में खोते जा रहे मानवीय मूल्यों के संदर्भ में गुरुकुलम् व्यवस्था की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह जीवन के सभी पड़ावों का बोध कराती है, विद्यार्थी को संयमित करते हुए जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय सनातन संस्कृति एक संतुलित शिक्षा के महत्त्व पर बल देती है जो योग, दर्शन, अध्यात्म, कला, शास्त्रों, शारीरिक प्रशिक्षण और नैतिक आचरण के अध्ययन को एकीकृत करती है। गुरु-शिष्य को कुलवाहक मानकर शिक्षा के क्षेत्र में जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों को निर्धारित किया गया, वह हजारों वर्षों के उपरांत भी आज के युग में किसी न किसी रूप में स्वीकार्य हैं।

अत: ‘हमारी शिक्षा का आधार भारतीय अथवा राष्ट्रीय होना चाहिए।’

• ·    भारत व नेपाल दो अलग देश किन्तु हमारी सांस्कृतिक विरासत सांझी है, हमारे पूर्वजों की विरासत सांझी है : स्वामी रामदेव

• जहाँ भी दैवीय आपदा आती है, वहाँ सेवा व सहयोग में पतंजलि की भूमिका अग्रणी होती है : आचार्य बालकृष्ण

• पतंजलि आयुर्वेद मुख्यालय से लगभग 50 टन राहत सामग्री ट्रकों के माध्यम से नेपाल रवाना

• राहत सामग्री के रूप में टैण्ट, कम्बल, बर्तन, आटा, चावल, दालें, तेल, नमक, मसाले, साबुन, तिरपाल इत्यादि किए रवाना

    नेपाल के विनाशकारी भूकंप में सैकड़ों लोगों की जीवनलीला समाप्त हो गई परन्तु इस प्राकृतिक आपदा के कारण जिनका जीवन संघर्षमय हो गया, उनके लिए तो हम कुछ कर ही सकते हैं। हमें आपदा पीडि़तों के लिए आगे आना चाहिए और यथा सम्भव सहयोग करना चाहिए। इसी भाव से पतंजलि आपदा के समय नेपालवासियों का सहारा बनकर सामने आया है। पतंजलि के द्वारा नेपाल में भूकंप पीडि़तों के सहायतार्थ जरूरी सामान तथा खाद्य सामग्री लेकर आठ ट्रक रवाना किए गए हैं। पदार्था स्थित पतंजलि फूड पार्क से पतंजलि के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव जी महाराज तथा महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने झण्डी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया।

इस अवसर पर स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि बाढ़, भूकंप से लेकर किसी भी प्राकृतिक आपदा में पतंजलि ने आपदा पीडि़तों के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाए हैं। जब हमने नेपाल की इस भूकंप की त्रासदी के विषय में सुना तो श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा कि हमें मानवता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। भारत व नेपाल दो अलग देश होते हुए भी हमारी सांस्कृतिक विरासत सांझी है। हमारे पूर्वजों की विरासत सांझी है। हम एक-दूसरे को अपना परिवार मानते हैं। इसी परिवारभाव व सेवाभाव से जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जिनका आज तक का संचित इस भूकंप ने समाप्त कर दिया, हमने उनकी सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसी मनोभाव के साथ पतंजलि आयुर्वेद के मुख्यालय से भूकंप पीडि़तों तक ट्रकों के माध्यम से राहत सामग्री भेजी जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस समय हमारा एक ही उद्देश्य है कि जरूरतमंदों तक हम अपनी सेवाएँ पहुँचा पाएँ। आपदा की इस घड़ी में पतंजलि पीडि़त परिवारों के साथ खड़ा है। शीत का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमने खाद्य सामग्री के साथ-साथ कम्बल आदि की व्यवस्था भी की है।

इस अवसर पर आचार्य जी ने कहा कि आपदा में जिन्होंने अपनों को खो दिया हम उन्हें तो नहीं लौटा सकते लेकिन जो लोग बचे हैं, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हम सहयोग तो कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व है कि दैवीय आपदाओं में निष्काम भाव से पीडि़तों की सेवा के लिए आगे आएँ।

जहाँ भी दैवीय आपदा आती है, वहाँ सेवा व सहयोग में पतंजलि की भूमिका अग्रणी होती है। नेपाल भूकंप में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी तथा बहुत से बेघर लोग लाचारी के जीवन को जी रहे हैं। नेपाल के हमारे पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं साथ ही पतंजलि, हरिद्वार के इस परिसर से जरूरी सामान की खेप लेकर ट्रक रवाना किए जा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती पीडि़तों के जीवन यापन हेतु दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराना है। पतंजलि इस संकट की घड़ी में नेपाल के भूकंप पीडि़तों का सहारा बना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पतंजलि ने लगभग 50 टन राहत सामग्री के रूप में टैण्ट, कम्बल, बर्तन, आटा, चावल, दालें, तेल, नमक, मसाले, साबुन, तिरपाल इत्यादि रवाना किए हैं।

पतंजलि के सेवाकार्य मानवीय संवेदनाओं में अग्रणी हैं। चाहे बिहार बाढ़ की विभिषिका हो, केदारनाथ की आपदा हो, पहले नेपाल में आए भूकंप की बात हो, कश्मीर में बाढ़ की बात हो, दक्षिण में केरला की दैवीय आपदा हो या नार्थ इस्ट में आसाम की बाढ़ हो, पतंजलि सबसे पहले सेवा के लिए खड़ी रहती है।

श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी स्वयं राहत सामग्री के वितरण हेतु नेपाल प्रवास पर रहे। उन्होंने स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुँचकर पीडि़तों का हाल भी जाना।

  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सत्तारूढ़ होने के बाद सम्पूर्ण विश्व में ‘इंडियन डाइएसपॉरा’का महत्व बढ़ा है और उसकी विश्वस्तर पर चर्चा होने लगी है। इसके पहले यहूदी डाइएसपॉरा और यूरोपीय डाइएसपॉरा की ही अधिक चर्चा होती थी। अत: इससे भारतीय मूल के लोगों का आत्मविश्वास और आत्मगौरव बढ़ा है। परन्तु डाइएसपॉरा यानी नृवंश के सन्दर्भ में ‘इंडियन’शब्द सम्यक नहीं है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को या उससे पहले जो लोग भी भारत में रह रहे थे, चाहे वे किसी भी मूल के हों, उन सबकी भारतीय नागरिकता मान्य कर ली गई। जबकि नृवंश या डाइएसपॉरा की कसौटी पर तो यह अनेक नृवंशों की भीड़ ही सिद्ध होगी। अत: ऐसे में हिन्दू नृवंश की बात करना ही सम्यक है।

उल्लेखनीय है कि हिन्दू नृवंश का विश्वव्यापी विस्तार है। अनेक देशों में तो वे उल्लेखनीय संख्या में हैं, जैसे नेपाल, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, संयुक्त अरब अमीरात आदि में। नेपाल में वहाँ की कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत हिन्दू हैं। भूटान में 25 प्रतिशत लोग हिन्दू हैं। बांग्लादेश में दंगों और मारकाट के बावजूद अभी लगभग डेढ़ करोड़ हिन्दू हैं। यद्यपि पाकिस्तान में जहाँ 1947 की स्थिति के अनुसार अब तक कम से कम 11 करोड़ हिन्दू होने चाहिये थे, केवल 20 लाख ही बचे हैं। मॉरीशस में 51 प्रतिशत, सूरीनाम में 27 प्रतिशत तथा त्रिनिदाद में 18 प्रतिशत हिन्दू हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भी 10 प्रतिशत से अधिक हिन्दू हैं। इसी प्रकार पूर्वी अफ्रीका में 7 प्रतिशत हिन्दू रहते हैं और कतर में 15 प्रतिशत। कनाडा में सिखों को मिलाकर 27 प्रतिशत हिन्दू नृवंश है। इसी प्रकार फिज़ी में 28 प्रतिशत हिन्दू हैं। मलेशिया में 7 प्रतिशत तथा ओमान में 5 प्रतिशत हिन्दू हैं। इस तरह हिन्दू नृवंश की संख्या 25 देशों में उल्लेखनीय है। शेष 75 देशों में भी अनेक में अच्छी संख्या में हिन्दू हैं। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका में 35 लाख और ब्रिटेन में 15 लाख हिन्दू हैं। श्रीलंका में 27 लाख हिन्दू हैं जबकि सऊदी अरब में 4 लाख, स्याम देश (थाईलैण्ड) में ढाई लाख और चम्पा (वियतनाम) में लगभग 1 प्रतिशत हिन्दू हैं। जबकि सिंगापुर में 5 प्रतिशत।

इस तरह विश्व भर में फ़ैले हुये हिन्दू नृवंश का संज्ञान लेते हुये जहाँ भारत शासन का कर्तव्य है कि वह हिन्दू वंश विस्तार को आगे बढ़ाने और सुरक्षित तथा सुसंस्कृत जीवन सुनिश्चित करना अपना दायित्व घोषित करे। इसके साथ ही हिन्दू आचार्यों को भी अपने नृवंश के विश्वव्यापी विस्तार के हित और कल्याण की दृष्टि से शास्त्रों की मूल मान्यताओं का मर्म सुरक्षित रखते हुये देशकाल के अनुरूप आवश्यक नियम तथा मर्यादायें निश्चित करनी होंगी। स्पष्ट है कि जाति तथा वर्ण और आश्रम के शास्त्रीय आग्रह विश्वस्तर पर यथावत नहीं लागू हो सकते और उसमें आवश्यक लचीलापन मान्य करना होगा।

इसी प्रकार आजीविका के परंपरागत रूपों में संलग्न परिवारों की परंपराओं से हट कर परिस्थितियों के अनुरूप दृष्टिकोण में आवश्यक परिमार्जन लाना होगा तथा अभिनव दृष्टिकोण विकसित करना होगा जिससे कि इन देशों में रह रहे हिन्दुओं को हिन्दू गौरव तथा हिन्दू उपलब्धियों का उत्तराधिकारी बनने में किसी भी बाधा का अनुभव नहीं हो और वे गौरवपूर्वक उनसे जुड़े रहकर अपने और हिन्दू समाज के वैभव में वृद्धि करते रह सके।

समकालीन विश्व की परिस्थितियों का संज्ञान सदा ही लेते रहना आवश्यक है और हिन्दू परंपरा यह कार्य सदा से करती रही है। अत: नई वैश्विक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुये मूल को यथावत रखते हुये समकालीन व्याख्या और विस्तार आवश्यक है और यह कार्य हिन्दू मनीषी सदा से करते रहे हैं।

इस संदर्भ में जो नई घटनायें घटित हुई हैं, उनमें मुख्य तो यह है कि विश्व परस्पर अधिक निकट आया है, विभिन्न समाज और संस्कृतियाँ सघनता से अन्त:क्रिया कर रही हैं और इसके लिये नई-नई पहचान भी प्रतिपादित की जाती रहती हैं।

अत: हिन्दू नृवंश या हिन्दू ‘डाइएसपॉरा’का विचार करते हुये जो विविध कर्मकांड भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सरलता से होते हैं और आनंद देते हैं, उन्हें नितांत भिन्न जलवायु में और भिन्न परिवेश में यथावत नहीं दुहराया जा सकता। जैसे कि नित्य उष:काल में स्नान अथवा ग्रीष्म ऋतु में दो या तीन बार स्नान या कि गंगाजी या अन्य पवित्र तीर्थ में जाकर तर्पण क्रिया करना आदि संभव नहीं है।

ऐसी स्थिति में हिन्दुत्व के जो आधारभूत गुणपरक लक्षण हैं तथा कण-कण में व्याप्त परमात्मा और प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान आत्मा के परमात्मा का ही अंश होने का बोध और साथ ही कमफ़र्ल एवं पुनर्जन्म के आधारभूत नैतिक सूत्रों को स्मरण करना ही मूल है।

कर्मकांडों में देश और काल के अनुसार परिवर्तन सदा होते रहे हैं और अब यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका तथा अरब एवं मध्य एशिया के क्षेत्रों के हिन्दुओं के लिये उन कर्मकांडों के पूर्ण अनुसरण का आग्रह नहीं किया जा सकता जो भारतवर्ष में नित्य कर्म के रूप में पालनीय कहे जाते रहे हैं।

इसी प्रकार कुर्सी, मेज आदि में और डाइनिंग टेबल पर भोजन करते समय बलिवैश्वदेव की क्रिया सामान्यत: अटपटी या असुविधाजनक लगेगी। परन्तु भोजन मंत्र पढऩा सरल है और वह किया जा सकता है। इस प्रकार परिवेश और देशकाल के अनुरूप हिन्दू संकल्पना को लेकर नवीनता लाना स्वाभाविक है।

परंपरा से हिन्दू समाज व्यवस्था में वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था अन्तर्निहित रही है। वर्तमान काल में न तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कराने वाले गुरूकुल पर्याप्त संख्या में हैं और न ही संन्यास की व्यापक परंपरा सबके लिये अनिवार्य है। भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी हिन्दुओं के लिये भी और स्वयं भारत में भी शिक्षा संस्थान आधुनिक यूरोपीय और अमेरिकी ढंग के हैं तथा उनमें ही शिक्षा लेने की व्यापक स्थिति है। गुरूकुल भारत में चलते हैं परन्तु थोड़ी ही संख्या में। ऐसे में गुरूकुल में वास करते हुये ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन बहुत समय से विशंृखलित है और वैसे गुरूकुल अपवाद रूप में ही हैं।

भारत में शासन के नियंत्रण में चल रहे विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों का गुरूकुलों वाली किसी परंपरा से कोई संबंध नहीं है। विदेशों में भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिये हिन्दू किशोर और युवा परंपरागत अर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन जीने का कार्य नहीं कर पाते। उसका आग्रह वर्तमान परिवेश में संभव नहीं है। परिवेश बदलने पर या शासन का संकल्प और नीतियाँ बदलने पर भारत में वह संभव हो भी सकता है परंतु प्रवासी भारतीयों के लिये तो वह असंभव ही है। केवल संयमित जीवन पर बल देना पर्याप्त होगा।

वानप्रस्थ आश्रम को लेकर एक नया उभार देखा जाता है जिसे हम आश्रमों के विषय में अभिनव दृष्टिकोण कह सकते हैं। वानप्रस्थ की आयु में देशभक्त और धर्मनिष्ठ बहुत से हिन्दू दंपत्ति अपना जीवन समाजसेवा के कार्य के लिये समर्पित करते हैं। यह वानप्रस्थ आश्रम के विषय में अभिनव दृष्टिकोण है।

इसी प्रकार संन्यास आश्रम में विरले लोग ही जा पाते हैं। परन्तु वहाँ भी एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रवेश हुआ है। देशभक्ति की बातें अब सन्यास आश्रमों में भी प्रधानता पा गई हैं। पहले यह काम गृहस्थ आश्रम के लोगों द्वारा ही सम्पन्न होता था। क्योंकि सन्यास आश्रम को मुमुक्षु के लिये बना आश्रम माना जाता रहा है, जहाँ आत्मा और परमात्मा तथा जीवन और जगत के विषय में ज्ञान की साधना ही मुख्य होती है। क्योंकि तब भारत और हिन्दू समाज तथा हिन्दू धर्म के समक्ष किसी विदेशी शक्ति का या विदेशी संस्था का हस्तक्षेप तथा आक्रमण का खतरा नहीं होता था। मुस्लिम मजहब का स्वयं को मानने वाला बताते हुये बहुत से लोगों ने हिन्दुओं के सामान्य जीवन में हस्तक्षेप 11वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू किया और उनका दबाव बढ़ता ही गया। इसके बाद ईसाई मिशनरियों ने हिन्दू जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रहार करना अपना मिशन बना लिया। इसके द्वारा वे प्राय: हिन्दुओं की राष्ट्रभक्ति की भावना पर ही चोट करते रहे हैं और भारत से बाहर के राष्ट्रों के प्रति निष्ठा जगाने का काम हिन्दुओं के बीच करते रहे हैं। जिससे कि व्यवहार में उनसे प्रभावित हिन्दू व्यक्ति की धर्मनिष्ठा ही शिथिल हो जाती है। इसीलिये वर्तमान परिस्थिति में भारत के श्रेष्ठ संन्यासी देश और धर्म दोनों के विषय में प्रबोधन करते हैं और चेतना का विस्तार करते हैं। इस दृष्टि से यह अभिनव दृष्टिकोण संन्यास संस्था में उभरा है। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इस दिशा में अभिनव प्रयास किये हैं और अब उनके नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रव्यापी संगठन के साथ ही पूज्य आठवले जी की सनातन संस्था तथा अन्य संन्यासियों के नेतृत्व वाले संगठनों में भी देशभक्ति की भावना और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय है।